नजरिया. आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मोदी सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि- भारतीय समाज में हम हमेशा सुनते आए पतिव्रता पत्नियां, भाजपा सरकार पूंजीपतिव्रता सरकार बन गई है. ये सरकार सबसे बड़ी दलित विरोधी है, हर सरकारी संस्था को खत्म करके एससी, ओबीसी, एसटी का आरक्षण खत्म कर रही है.

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 को लेकर उनका कहना है कि- लोकसभा में लोकतंत्र और संविधान का अपमान करते हुए, एलजी को सरकार बताने वाला गैर संवैधानिक बिल पास किया गया है. इस गैर संवैधानिक बिल को राज्यसभा में ना लाया जाए, इसके लिए उन्होंने सभापति को पत्र भी लिखा है.

खबर है कि कांग्रेस ने भी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 का विरोध करते हुए सोमवार को लोकसभा में दावा किया कि इस ‘असंवैधानिक विधेयक’ के माध्यम से केंद्र सरकार, दिल्ली में पिछले दरवाजे से शासन चलाने की कोशिश कर रही है.

कांग्रेस के मनीष तिवारी ने तो यह आरोप भी लगाया कि कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत करने वाली भाजपा और केंद्र की उसकी मौजूदा सरकार अब दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना चाहती है.

उनका कहना था कि वर्ष 2003 में तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने संविधान में 102वां संशोधन संबंधी विधेयक को पेश किया था. इस संशोधन का उद्देश्य था कि नयी दिल्ली इलाके को छोड़कर शेष दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए.

लेकिन, अब भाजपा की सरकार 18 साल बाद यह विधेयक लेकर आई है जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनने वाला है.

उनका कहना था कि- इस विधेयक में केंद्र ने कह दिया कि- दिल्ली सरकार का मतलब उप राज्यपाल होगा.

ऐसे में केंद्र पिछले दरवाजे से दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है और उपराज्यपाल के माध्यम से सरकार चलाना चाहता हैं.

मनीष तिवारी का बड़ा सवाल तो यह है कि- ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि एक सदन की संप्रभुता पर आघात कर रहे हैं?

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