योगी सरकार का निर्णय: रविवार के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन, बिना मास्क लगेगा एक हजार जुर्माना

योगी सरकार का निर्णय: रविवार के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन, बिना मास्क लगेगा एक हजार जुर्माना

प्रेषित समय :13:28:59 PM / Fri, Apr 16th, 2021

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का फैसला किया है. रविवार के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा, आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी. लॉकडाउन की अवधि के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई अभियान चलाया जाएगा और सैनिटाइजेशन के साथ फॉगिंग की जाएगी.

यूपी सरकार के आदेश के अनुसार यूपी में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे. इस दिन व्यापक सेनेटाइजेशन अभियान चलेगा.

कोविड की रोकथाम से संबंधित कार्यों में पिछले साल विधायक निधि उपयोगी सिद्ध हुई थी. इस साल भी कोविड केयर फंड की नियमावली के अनुरूप विधायकों की अनुशंसा पर उनकी निधि का कोविड प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है.

पंचायत चुनावों का पहला चरण अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ. जिन क्षेत्रों में माहौल बिगाड़ने की कतिपय कोशिश हुई है, इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. यह कार्रवाई अन्य चरण के चुनावों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी.

प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है. पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाए. अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाए तो दस गुना अधिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए.

कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे अधिक संक्रमण दर वाले सभी 10 जिलों में व्यवस्था और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है. स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए कोविड हॉस्पिटल बनाए जाएं. बेड्स बढ़ाये जाएं. निजी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए. प्रयागराज में अविलंब यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए.

108 की आधी एम्बुलेंस केवल कोविड मरीजों के उपयोगार्थ रखीं जाएं. इस कार्य में कतई देरी न हो. होम आइसोलेशन के मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए. एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम कम से कम हो. ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सकीय जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. किसी प्रकार की जरूरत होने पर तत्काल शासन को अवगत कराएं.

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