चंडीगढ़. पंजाब सरकार के छठे वेतन आयोग ने सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में दोगुने से अधिक वृद्धि की सिफारिश की है. इसके साथ ही कम से कम वेतन 6950 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए प्रति महीना करने की सिफारिश भी की है. यह पहली जनवरी, 2016 से लागू होगा.

आयोग ने वेतन और अन्य बड़े लाभों में भारी वृद्धि की सिफारिश की है और सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में अच्छी वृद्धि का भी सुझाव दिया है. कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में औसतन विस्तार 20 प्रतिशत के करीब होने की संभावना है. पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों की अपेक्षा वेतनों में 2.59 गुणा विस्तार है. छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुछ भत्तों में रेशनेलाइजेशन के साथ बड़े भत्तों को डेढ़ से दोगुने वृद्धि का प्रस्ताव है.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हाल ही में जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसे अध्ययन के लिए वित्त विभाग  को भेज दिया गया है और साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि इस पर अगली कारवाई के लिए इसी महीने कैबिनेट में पेश किया जाए. विधानसभा में सरकार की वचनबद्धता के मुताबिक रिपोर्ट इस साल पहली जुलाई से लागू की जानी है. यह रिपोर्ट उस समय आई है जब कोविड के चलते राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से ही बुरे हालात में हैं. टैक्सों में विस्तार नहीं किया गया और यहां तक कि जी.एस.टी. मुआवजे भी अगले साल के अंत तक खत्म होने हैं. वित्त विभाग अगली कार्यवाही के लिए कैबिनेट में रिपोर्ट पेश करने से पहले इसको लागू करने के अलग-अलग प्रभावों की जांच करेगा.