इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनियों का मानना है कि FAME II के तहत सरकार ने ऐसे वाहनों पर सब्सिडी में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर एक ‘शानदार कदम’ उठाया है. यह देश में पर्यावरणनुकूल वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ाने की दृष्टि से एक पासा पलटने वाला कदम होगा.

सरकार ने शुक्रवार को फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल्स इन इंडिया चरण दो (फेम इंडिया दो) योजना में आंशिक संशोधन किया है. इसके तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए मांग प्रोत्साहन को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति kWh कर दिया गया है. पहले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 10,000 प्रति kWh की समान सब्सिडी थी. इनमें प्लग इन हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड शामिल हैं. हालांकि बसें इसमें शामिल नहीं हैं.

ताजा संशोधन के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए प्रोत्साहन की सीमा को वाहन की लागत के 40 प्रतिशत तक सीमित किया है. पहले यह सीमा 20 प्रतिशत थी.

अथर एनर्जी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं सह-संस्थापक तरुण मेहता ने बयान में कहा, ‘‘FAME-II नीति में संशोधन के जरिये सब्सिडी को प्रति kWh 50 प्रतिशत बढ़ाया गया है. यह एक शानदार कदम है. महामारी के बीच भी इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री लगातार बढ़ी है. इस अतिरिक्त सब्सिडी के बाद हमें इस बाजार में जबर्दस्त तेजी की उम्मीद है. हमारा अनुमान है कि 2025 तक इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री 60 लाख यूनिट्स से अधिक हो जाएगी.’’

उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है. इसके तहत स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिक दोपहिया के मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जा रहा है. इससे भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन सकता है.