पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश में कोरोना संकटकाल के बीच विद्युत मंडल ने भी आपदा में भी अवसर तलाश लिया है, विद्युत उपभोक्ताओं, दुकानदारों, कारखानों से लेकर सभी को विद्युत नियामक आयोग ने झटका दिया है, अब सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन, वर्तमान भार में वृद्धि सहित अन्य सेवाए लेने पर 70 प्रतिशत बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की है.

बताया जाता है कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में करीब एक करोड़ 59 लाख बिजली उपभोक्ता है, जिसमें एक करोड़ घरेलू उपभोक्ता जो सौ यूनिट पर 100 रुपए बिजली योजना का लाभ उठा रहे है, वहीं 28 लाख कृषि उपभोक्ता है, शेष व्यवसायिक व औद्योगिक उपभोक्ता है, वर्तमान में अधिकतर उपभोक्ता बिल का भुगतान चेक के माध्यम से भी करते हैं. अब चेक बाउंस हुआ तो घरेलू उपभोक्ताओं को 250 रुपए और व्यवसायिक उपभोक्ताओं को 1600 रुपए के लगभग देने होंगे. इसी तरह मीटर की जांच कराना हो या कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराना हो, भार बढ़ाने से लेकर सभी तरह के शुल्क व सर्विस चार्ज में बढ़ोत्तरी की तैयारी है, उर्जा नियामक आयोजन ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है, शुल्कों में संशोधन 12 वर्ष बाद किए जाने की बात कही जा रही है, आयोग ने इसका ड्राफ्ट जारी किया है, वहीं उपभोक्ताओं से सुझावए दावे और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद सर्विस चार्ज में संशोधन लागू किए जाएंगे, पांच जुलाई तक आपत्ति व सुझाव मांगे है, जनसुनवाई की औपचारिकता 6 जुलाई को पूरी कर ली जाएगी. हालांकि 70 प्रतिशत बढ़ोत्तरी को लेकर चर्चाओं का दौर शुरु हो गया है, लोगों का कहना है कि कारोना संकटकाल में छोटे उद्योग से लेकर हर वर्ग बुरी तरह टूट चुका है, कोरोना काल में भी फिक्स चार्ज वसूला गया थ, इस बार भी कोई राहत नहीं दी गई.