भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने ‘स्मार्ट क्लास’ सहित सभी सुविधाओं से युक्त 350 स्कूलों की स्थापना के लिए 6,952 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया. प्रदेश के गृह मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को बताया कि स्मार्ट कक्षाओं सहित विभिन्न सुविधाओं वाले 350 स्कूलों की स्थापना के लिए 6,952 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि स्कूल के 15 किलोमीटर के डायामीटर में रहने वाले छात्रों को इसका लाभ मिलेगा. प्रदेश में पहले चरण में ऐसे 350 स्कूल खोले जाएंगे जबकि चरणबद्ध तरीके से इस प्रकार के कुल 9,200 स्कूल खोलने की योजना है. प्रदेश सरकार की एक विज्ञप्ति में इस विषय में बताया गया कि पहले चरण में प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों और 261 ब्लॉक स्तर पर एक-एक स्कूल खोला जाएगा.

इसके अलावा बड़े शहरों और अन्य क्षेत्रों में 37 स्कूल खोले जाएगें. इन स्कूलों में प्राथमिक से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं चलाई जाएंगी. शिवराज कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाने पर भी फैसला हुआ, इसके तहत 1 जुलाई के बाद ट्रांसफर किए जा सकेंगे, सीएम ने ट्रांसफर में प्रशासनिक और मानवीय आधार पर सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए हैं. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के लिए गठित विशेष कोर्ट में अभियोजन संचालन के लिए 33 नए पद बनाने पर कैबिनेट की मुहर लगी है.