जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार 25 जून को मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने साउथ ब्लॉक सभागार में छह नए जजों को वर्चुअल समारोह के जरिए शपथ दिलाई. 6 नए जजों की नियुक्ति के बाद अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई. हाईकोर्ट में लंबे समय से कुल स्वीकृत 53 पदों की संख्या में काफी कम जज थे. 23 पद अब भी रिक्त है.

प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और सुजय पॉल सहित तीनों बेंच के सभी न्यायाधीश ऑनलाइन शपथ ग्रहण समारोह से जुड़े. सुबह 10.30 बजे सभी 6 जजों को चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने शपथ दिलाई. रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वाणी ने राष्ट्रपति के नियुक्ति पत्र का वाचन करके समारोह का औपचारिक शुभारंभ किया.

इसके बाद महाधिवक्ता, स्टेट बार चेयरमैन, हाईकोर्ट बार, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार, सीनियर बार, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल सहित अन्य ने नए जजों के बारे में प्रकाश डाला. चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने नए न्यायाधीशों को उनकी जिम्मेदारी का भान कराया. नए जजों ने भी अपने दायित्व को कर्त्तव्यनिष्ठा से निभाने का संकल्प लिया.

ये छह नए जजों ने ली शपथ

शपथ लेने वाले नए जजों में जबलपुर के दीपक कुमार अग्रवाल, जो इससे पूर्व ग्वालियर डीजे (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) के रूप में पदस्थ थे. कटनी के अनिल वर्मा (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार मप्र हाईकोर्ट इंदौर, विदिशा के अरुण कुमार शर्मा (डीजे छतरपुर), वाराणसी के सत्येंद्र कुमार सिंह (प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग), बिलासपुर की सुनीता यादव (डीजे दतिया) व इटावा यूपी के राजेन्द्र कुमार वर्मा (डीजे भोपाल) शामिल रहे.

पेंडिंग केस समाप्त होने की उम्मीद

मध्यप्रदेश बार काउंसिल के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने कहा कि हाईकोर्ट में जजों के 53 पद हैं, लेकिन वर्तमान में चीफ जस्टिस सहित 24 जज ही कार्यरत थे. 6 नए जजों की नियुक्ति के बाद संख्या 30 हो गई है. इसके बाद भी 23 पद खाली हैं. वर्तमान में हाईकोर्ट में लगभग 3 लाख 91 हजार केस पेंडिंग हैं. इसकी मुख्य वजह जजों की कमी है. अब 6 नए जजों की नियुक्ति के बाद उम्मीद है कि पेंडिंग मामले समाप्त होंगे.