नई दिल्ली. यूरोपीय संघ ने अपनी ‘ग्रीन पास’ योजना के तहत यात्रा पाबंदियों में ढील दी है, वहीं भारत  ने समूह के 27 सदस्य राष्ट्रों से अनुरोध किया है कि वे कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के टीके लगवा चुके भारतीयों को यूरोप की यात्रा करने की अनुमति देने पर अलग-अलग विचार करें. सरकार ने ईयू से दो-टूक कह दिया है कि इन दोनों वैक्‍सीन को अगर स्‍वीकार नहीं किया जाएगा तो ईयू के नागरिकों के भारत पहुंचने पर उनके लिए क्‍वारंटीन अनिवार्य किया जाएगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूरोपीय संघ आज से ग्रीन पास योजना की शुरुआत कर रही है.

यूरोपीय मेडिसन एजेंसी (ईएमए) की ओर से अभी तक केवल चार कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, जिनमें फाइजर, मॉर्डना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन का नाम शामिल है. इसका मतलब है क‍ि इन चार कोरोना वैक्‍सीन को लगवाने वाले ही अभी यूरोपीय देशों की यात्रा कर सकेंगे. पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) निर्मित एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन की नई वैक्‍सीन कोविशील्ड को ईएमए ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है. यहां पर गौर करने वाली बात ये है कि ईएमए की तरफ से एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन वैक्सजेवरिया को मंजूरी मिल चुकी है क्‍योंकि यह ब्रिटेन या यूरोप में बनाई गई है.

यूरोपीय संघ से जुड़े सदस्‍यों के पास राष्‍ट्रीय स्‍तर पर या विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन द्वारा अधिकृत टीको को स्‍वीकार करने का लचीलापन होता है. हमने ईयू के सदस्य राष्ट्रों से अनुरोध किया है कि भारत में कोविड-19 रोधी टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खुराक ले चुके लोगों को इसी तरह छूट देने पर वे अलग-अलग विचार करें तथा कोविन पोर्टल के माध्यम से जारी टीकाकरण प्रमाणपत्र को स्वीकार करें.

इन टीकाकरण प्रमाणपत्रों की वास्तविकता का सत्यापन कोविन पोर्टल पर किया जा सकता है. एक सूत्र ने कहा, हमने ईयू के सदस्य देशों को यह भी बताया है कि भारत भी ईयू डिजिटल कोविड प्रमाणपत्र की मान्यता के लिए ऐसी ही पारस्परिक विनिमय वाली नीति बनाएगा. भारत में आशंका रही है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाने वाले लोग यूरोपीय संघ की ‘ग्रीन पास’ योजना के तहत उसके सदस्य देशों की यात्रा के लिए पात्र नहीं होंगे. ईयू के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के पास कोविशील्ड जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अधिकृत टीकों को स्वीकार करने का विकल्प होगा.