पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, इस मामले में आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार को नोटिस जारी करते हुए तलब किया है, मामले में उन्हे भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए गए है, वहीं एमपी सरकार ओर से जबाव पेश किया जिसमें कहा गया कि 50 प्रतिशत नर्से ही हड़ताल पर है, नहीं मानेगी तो कार्यवाही की जाएगी.

एमपी में 30 जून से नर्सो द्वारा की जा रही अनिश्चित कालीन हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है, हालांकि एक नर्सो का एक संगठन हड़ताल में शामिल नहीं है वह काम में जुटा है. नर्सो की हड़ताल को लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई, जिसपर आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार को भी पक्षकार बनाने के आदेश दिए है, इसके साथ ही उन्हे नोटिस जारी करते हुए सात जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में न्यायालय में हाजिर होने या वर्चुअल तरीके से जुडऩे के निर्देश दिए है, वहीं सरकार की ओर से पेश किए गए जबाव में कहा गया है कि बातचीत जारी है इसके बाद भी नर्से नहीं मानी तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी.