कोरोना से मौत पर परिजनों को 50 हजार देगी केजरीवाल सरकार, कमाउ सदस्यों की मौत पर पेंशन का वादा

कोरोना से मौत पर परिजनों को 50 हजार देगी केजरीवाल सरकार, कमाउ सदस्यों की मौत पर पेंशन का वादा

प्रेषित समय :13:50:40 PM / Tue, Jul 6th, 2021

नई दिल्ली. अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार जिस घर में कोरोना से किसी की मौत हुई है, उन परिवारों को एकमुश्त 50 हजार रुपये दी जायेगी. वहीं जिस परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत कोरोना के कारण हो गयी है ऐसे परिवारों को 2500 रुपये मासिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी. वहीं जो बच्चे कोरोना की लहर में अनाथ हुए हैं सरकार उनको 25 साल के उम्र तक 2500 रुपये प्रति महीनें सहायता राशि प्रदान करेगी. इसके लिए केजरीवाल ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की.

केजरीवाल ने कहा कि पिछले डेढ साल से कोरोना महामारी ने तबाही मचा रखी है. देश में कोरोना की दूसरी लहर आयी है, लेकिन दिल्ली के लिए यह चौथी लहर थी. तो ये चौथी लहर बहुत ज्यादा घातक थी. इस दौरान बहुत से लोगों की मौत हो गयी. बहुत से ऐसे मामले भी सुनने को मिले जिसमें बच्चे अनाथ हो गये. परिवार का एक मात्र कमाउ सदस्य की कोरोना से मौत हो गयी. ऐसे लोगों के लिए सरकार काम करेगी.

हमने संवेदनशीलता के साथ आज एक योजना शुरू किया है. जिनके घरों में कोरोना से मौत हुई है, वैसे हर व्यक्ति के परिजनों को एक मुश्त 50 हजार रुपये दी जायेगी. जिनके घर में कमाऊ सदस्य की मौत हुई है उनके परिजनों को मासिक रूप से आर्थिक सहायता दी जायेगी. अनाथ बच्चों को हर महीने 25 साल की उम्र तक 2500 रुपये प्रदान की जायेगी. इसके लिए जरूरी नहीं है कि माता-पिता दोनों की मौत कोरोना से ही हुई हो.

केजरीवाल ने कहा कि आज हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है. इसके माध्यम से लोगों को सहायता प्रदान की जायेगी. आज के बाद जिन भी घर में कोरोना से मौत हुई है, वहां सरकार के प्रतिनिध जायेंगे और डेटा संग्रह करेंगे. केजरीवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कागज के नाम पर किसी को परेशान नहीं करना है. अगर किसी कागज की कमी है तो वह भी बनवाने में सरकार मदद करेगी.

केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली की दो करोड़ जनता को अपना परिवार मानते है. सरकार उनके दुख के समय में उनके साथ खड़ी है. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जो भी व्यक्ति मृतकों के परिवार के पास जायेगा, वह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि किसी प्रकार उनकी सहायता की जा सकती है. सरकार का प्रतिनिधि कागजों की कमी की वजह से किसी को सहायता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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