भोपाल. मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 तथा 1 जुलाई 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी. वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिये इस आशय के निर्देश जारी कर दिये हैं.

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई और जनवरी माह में देय होती है. चूंकि राज्य शासन द्वारा वेतन वृद्धि को स्थगित करने या रोकने के आदेश नहीं किये गये हैं, इसलिये शासकीय सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धियों का भुगतान पात्रता के अनुसार किया जायेगा.

जिन शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी 2022 में देय होगी उनके संबंध में भी गणना के निर्देश दिये दिये हैं. जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की वेतन वृद्धि के वित्तीय लाभ व एरियर्स की राशि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा.

राज्य शासन के अधीन सभी उपक्रम निगम, मंडल, स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण, आयोग, विश्वविद्यालय के कर्मियों को भी जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की वार्षिक वेतन वृद्धि तत्समय देय नहीं रही थी. अत: इस संबंध में निर्देश संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे.

वेतन वृद्धि के लिए जो फार्मूला वित्त विभाग ने दिया है उसके अनुसार यदि शासकीय सेवक का वेतनमान लेवल 12 (56100-177500) है और जून 2020 में मूल वेतन रुपये 69000 है तो एक जुलाई 2020 में काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि 71100 होगी (जिसका वास्तविक भुगतान नहीं हुआ) और एक जुलाई 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि रुपये 73200 (जुलाई 2020 की काल्पनिक वेतन वृद्धि शामिल करते हुए) प्रदाय की जायेगी. जिन शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी 2022 में देय होगी उनकी गणना भी इसी अनुसार की जायेगी.