गोवा के साओ जैसिंटो द्वीप पर लोगों ने किया तिरंगा फहराने का विरोध, नौसेना ने रद्द किया कार्यक्रम

गोवा के साओ जैसिंटो द्वीप पर लोगों ने किया तिरंगा फहराने का विरोध, नौसेना ने रद्द किया कार्यक्रम

प्रेषित समय :12:29:32 PM / Sat, Aug 14th, 2021

पणजी. दक्षिण गोवा के साओ जैसिंटो द्वीप पर तिरंगा फहराने को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. यहां के निवासियों ने कहा कि वे नहीं चाहते कि केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी वहां झंडा फहराए. लोगों का कहना है कि उन्हें सरकारी अधिकारियों पर विश्वास नहीं है. लिहाजा नौसेना ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है.

इस बीच शनिवार की सुबह गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे भारत विरोधी गतिविधि करार दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत विरोधी तत्वों के इन प्रयासों से सख्ती से निपटा जाएगा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भारतीय नौसेना से अनुरोध किया है कि वो अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से वहां झंडा फराए.

साथ ही उन्होंने गोवा पुलिस से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि सेंट जैसिंटो द्वीप पर कुछ व्यक्तियों ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नौसेना द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर आपत्ति जताई है. मैं इसकी निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी.

एक बयान में नौसेना ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, रक्षा मंत्रालय ने 13 से 15 अगस्त, 2021 के बीच देश भर के द्वीपों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई है. गोवा नौसेना क्षेत्र ने इस पहल के तहत साओ जैसिंटो द्वीप सहित गोवा के बाक़ी द्वीपों का दौरा किया. लेकिन जैसिंटो द्वीप पर इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा है क्योंकि यहां के निवासियों ने इसका विरोध किया था. ये पहल देश भर में देशभक्ति की भावना जगाने और आजादी के 75वें वर्ष तक जश्न मनाने के लिए की गई थी.

साओ जैसिंटो में पले-बढ़े डैरेल डिसूजा ने कहा कि परंपरागत रूप से, द्वीपवासी हर साल खुद राष्ट्रीय ध्वज फहराते रहे हैं और वे तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) के विरोध के चलते द्वीप पर नौसेना की मौजूदगी को लेकर चिंतित थे. गोवा में लोगों की नाराजगी प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020 को लेकर है जिसे संसद द्वारा पारित किया गया है. उन्हें डर है कि इससे सरकारी दऱलअंदाजी बढ़ जाएगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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