नई दिल्ली. अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं. सूत्रों के हवाले से दावा किया कि प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च-स्तरीय समूह को भारत की प्राथमिकताओं पर ध्यान देना होगा. यह समूह पिछले कुछ दिनों से नियमित रूप से बैठक कर रहा है.

यह समूह अफगान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी, भारत में अफगानों (विशेष रूप से अल्पसंख्यकों) की यात्रा से संबंधित मुद्दों पर तेजी से काम कर रहा है. समूह यह भी सुनिश्चित कर रही है कि अफगानी जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना होने पाए. सूत्र ने बताया कि यह समूह अफगानिस्तान में जमीनी स्थिति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर भी नजर रख रहा है.

प्रधानमंत्री के यह निर्देश ऐसे समय में आए हैं जब भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी अन्य देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को शरण देने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए नहीं किए जाने की मांग की. प्रस्ताव में उम्मीद जतायी गई कि अफगानिस्तान के लोगों और विदेशी नागरिकों के अफगानिस्तान से सुरक्षित एवं व्यवस्थित प्रस्थान के संबंध में तालिबान अपने द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा.

15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर नियंत्रण कर लिया था. भारत ने अमेरिका और कई अन्य मित्र देशों के साथ निकासी मिशन को अंजाम दिया. भारत पिछले सप्ताह दुशांबे से 78 लोगों को वापस लाया था. इनमें 25 भारतीय नागरिक जबकि कई अफगान सिख और हिंदू थे. इससे एक दिन पहले उन्हें तालिबान के नियंत्रण वाले काबुल से निकालकर ताजिक शहर ले जाया गया था.