चंडीगढ़. चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को बड़ी राहत दी है. राज्‍य सरकार ने पानी के सभी श्रेणी के बकाया बिल माफ कर दिए हैं. इसके साथ सरकारी ट्यूबवेलों के भी बकाया बिलों की अदायगी सरकार करेगी. सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का मासिक बिल 166 रुपए से घटाकर 50 रुपए तय कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से शहरी इलाकों में 25 लाख परिवार लाभान्वित होंगे और खजाने पर हर साल 700 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा.

चन्नी सरकार की कैबिनेट ने सभी ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों की सेवा दरों में 70 प्रतिशत की कटौती करने की मंजूरी दे दी है. ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों के बिजली बिलों के 1168 करोड़ रुपये के बकाए का निपटारा करने के लिए बजटीय सहायता या अनुदान के द्वारा फंड मुहैया करवाने का फैसला भी किया गया. शहरी इलाकों में रह रहे लोगों को भी बड़ी राहत देते हुए सरकार ने नगर काउंसिल/नगर पंचायतों और नगर निगमों में 125 गज से अधिक के प्लॉट वाले सभी वर्गों के घरेलू कनेक्शनों के लिए पानी की प्रयोग दर घटाकर 50 रुपए प्रति माह करने का फैसला किया है.

गौरतलब है कि शहरी इलाकों में 125 गज तक के प्लॉट वालों को पानी और सीवरेज की दरों की अदायगी करने से पहले ही छूट दी जा चुकी है. इन रियायतों से शहरी इलाकों में 25 लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा. इसी तरह शहरों में घरेलू कनेक्शनों के लिए जलापूर्ति और सीवरेज दरों के बकाए भी माफ करने का फैसला किया है. सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती रेगुलर आधार पर करने के लिए हरी झंडी दे दी है जिससे उनकी सुरक्षित नौकरी होने की काफी पुरानी मांग पूरी हो जायेगी.