भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. इसके तहत यदि कोई बकायदा अपना पूरा बकाया बिल एकमुश्त जमा करता है तो उसे 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसी तरह एक साल में छह किस्तों में बकाया बिल चुकाने पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी. नियत तारीख तक बिल नहीं चुकाने पर लगने वाला अधिभार भी पूरी तरह माफ किया जाएगा. इसके लिए ऊर्जा विभाग नई योजना ला रहा है.

कैबिनेट में ऊर्जा विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान उपभोक्ताओं को यह सुविधा देने का निर्णय लिया गया. साथ ही तय किया गया कि बिजली से जुड़े अन्य मुद्दों पर अलग से चर्चा की जाएगी. प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली कंपनियों का पांच हजार करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है. यह निर्णय केबिनेट की बैठक मेें लिया गया. बैठक में अन्य और निर्णय भी लिये गये.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में ग्वालियर स्थित विमानतल के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि देने संबंधी प्रस्ताव को छोड़कर अन्य सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में पेट्रोल व डीजल की कीमत में कमी करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना गया.

प्रदेश सरकार को पेट्रोल-डीजल की कीमत कम करने से मार्च 2022 तक लगभग दो हजार करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी. बैठक में नीमच में मेडिकल कालेज खोलने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक रुपये वार्षिक शुल्क पर नीमच नगर पालिका के स्वामित्व वाली 97 हजार वर्गमीटर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. वहीं, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा किया जाएगा. दिसंबर में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अध्यादेश के स्थान पर संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा.

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षा सत्र 2021-22 में 11 नए शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने, पूर्व से संचालित पांच महाविद्यालयों में नवीन विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने और एक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर तीन नए विषय प्रारंभ करने के लिए 233 शैक्षणिक और 228 अशैक्षणिक पद सृजित करने के प्रस्ताव को अनुसमर्थन किया गया. भोपाल स्थित क्षय चिकित्सालय का उन्नयन रीजनल इंस्टीट्यूट फार रेस्पिरेटरी डिसीज में किए जाने के लिए 138 नए पदों सृजित करने की स्वीकृति दी गई. खंडवा में किल्लौद,टीकमगढ़ में दिगौड़ा, खंडवा में मूंदी और बुरहानुपर जिले में धूलकोट नवीन तहसील बनाने के प्रस्ताव अनुसमर्थन किया गया.

750 मेगावाट सौर और पवन ऊर्जा खरीदने के लिए आमंत्रित की जाएंगी निविदा

बैठक में 750 मेगावाट सौर और पवन ऊर्जा खरीदने के लिए निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव भी स्वीकृति दी गई. ऊर्जा विभाग तीन रुपये प्रति यूनिट से कम दर पर बिजली खरीदने के लिए निविदा आमंत्रित करेगा. प्रदेश में दस हजार 500 मेगावाट पवन ऊर्जा की स्थापना क्षमता है. प्रदेश में पांच हजार 296 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं पंजीकृत हैं. इनमें से 784 मेगावाट क्षमता की 24 परियोजनाएं शासकीय भूमि पर हैं, जबकि चार हजार 512 मेगावाट क्षमता की 79 परियोजनाएं निजी भूमि पर प्रस्तावित हैं. पूर्व में अधिक दर होने की वजह से पवन ऊर्जा क्रय नहीं की गई थी. सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में पंजीकृत परियोजनाओं के विकासकों को अवसर देते हुए और नई परियोजनाओं के विकास के लिए इनसे उत्पादित बिजली खरीदने के लिए निविदा तीन रुपये प्रति यूनिट से कम दर के आधार पर आमंत्रित की जाएंगी.