पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर में आटो की धमाचौकड़ी को  रोकने व रुट प्लान के अनुसार आटो के संचालक को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार व वीडियों कांफे्रसिंग से सुनवाई में शामिल हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्रर को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा हे कि आपसे नहीं हो रहा है तो हम किसी और एजेंसी को दे देगें. अब इस मामले की सुनवाई हर सोमवार को पहले नम्बर पर सीजे कोर्ट में होगी.

जबलपुर सहित प्रदेश में आटो की धमाचौकड़ी को लेकर अधिवक्ता सतीष वर्मा ने वर्ष 2013 में जनहित याचिका लगाई थी, करीब 8 वर्ष बाद हालात जस के तस है, चीफ जस्टिस आरवी मलिमथ व जस्टिस विशाल धगट की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता सतीश वर्मा की ओर से अधिवक्ता अमित पटेल ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान वीसी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी जुड़े थे. सरकार की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली पक्ष रख रहे थे. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सरकार और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से पूछा कि 08 साल में ऑटो की धमाचौकड़ी रोकने के लिए क्या किया, सरकार की ओर से अधिवक्ता ने जवाब में बताया कि सरकार इसके लिए पॉलिसी बना रही है. प्रदेश में अवैध तरीके से संचालित ऑटो पर कार्रवाई के सवाल पर बताया कि पूरे प्रदेश में 6000 हजार ऑटो अवैध तरीके से चल रहे हैं. अब तक 22 ऑटो जब्त किए जा चुके हैं.

इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि प्रदेश में ऑटो की धमाचौकड़ी पर सरकार लगाम लगा पाएगी या नहीं. नहीं तो हम किसी और एजेंसी को ये काम दे देंगे. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगल बेंच ने सरकार को आदेश दिया कि अब इस मामले की हर सोमवार को पहले नंबर पर केस लगेगा. सरकार को हर सप्ताह में की गई कार्रवाई और ऑटो को व्यवस्थित करने के संबंध में किए गए प्रयास की जानकारी कोर्ट में देनी होगी. लगभग 20 मिनट इस अहम मामले पर कोर्ट में सुनवाई चली. सतीश वर्मा द्वारा लगाई गई याचिका में कहा गया था कि ऑटो कॉट्रेक्ट परमिट की बजाए कैरिज परमिट पर चल रहे हैं. तीन बजाए ऑटो में सवारी भरकर  बैठाई जाती है. एक-एक सवारी को बिठाने के लिए ड्राइवरों में इस कदर होड़ मचती है कि उनके साथ भी अभद्रता हो जाता है. ऑटो के मॉडल में बदलाव कर अधिक सवारी बैठाने के लिए बीच में पटिया लगा दिया जाता है. एक भी ऑटो मीटर से संचालित नहीं होते हैं.