नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया जिसे सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया है. अब 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में जिन बिलों को पेश होना है, उनकी लिस्ट में भी तीन विवादित बिलों को शामिल कर लिया गया है, ताकि इन्हें हटाने की संसदीय कार्रवाई भी पूरी की जा सके. इस बीच, किसानों का आंदोलन जारी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी. प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूस्क्क) के लिए एक नए ढांचे पर काम करने के लिए एक समिति का गठन करेगी.

कुल 26 बिल सूचीबद्ध

23 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार कुल 26 बिल पेश करना चाहती है. इनमें तीनों कृषि बिलों के अलावा क्रिप्टोकरेंसी बिल भी है. सरकार ने एक नया विधेयक भी सूचीबद्ध किया है जो देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा जारी करने की अनुमति देता है.