देहरादून. उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में चुनाव आयोग राज्य के सियासी दलों से मुलाकात कर रहा है. वहीं राज्य के सियासी दल, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी ने राज्य में शुरुआती चरण में विधानसभा चुनाव कराने का सुझाव दिया है. सियासी दलों का कहना है कि कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है. लिहाजा राज्य में चुनाव जल्द कराए जाएं. वहीं सियासी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने और चुनाव प्रचार के लिए तय किए गए पांच लोगों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की है.

राज्य में चुनाव होने हैं और इसके लिए राज्य के सियासी दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं. वहीं माना जा रहा है कि अगले महीने की शुरूआत में राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है. लिहाजा राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी को परखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम दो दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची है. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में टीएम राज्य के दौरे पर हैं और वह विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनके सुझाव ले रहे हैं.

राज्य में होने वाले चुनाव से पहले वाम दलों ने एक प्रत्याशी को दो स्थानों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग आयोग के समक्ष उठाई है. राज्य में वाम दल के नेता सुरेंद्र सिंह सजवान और अनंत आकाश ने वामपंथी दलों की ओर से आयोग को ज्ञापन सौंपा. इसके साथ ही आयोग ने बीएसपी सहित अन्य पंजीकृत दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की.

वहीं राज्य की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई बैठक में विधायक विनोद चमोली, प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल ने चुनाव आयोग के अफसरों से मुलाकात की. बीजेपी की तरफ से शुरुआती चरण में विधानसभा चुनाव कराने का सुझाव दिया गया. बीजेपी नेता पुनीत मित्तल ने कहा कि चुनाव प्रचार सामग्री की तय दरों में इजाफा किया जाए. क्योंकि महंगाई बढ़ने के कारण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी हुई.

वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री नवप्रभात ने आयोग के अफसरों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराए जा. इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनाव में वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल के साथ-साथ बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान की सुविधा मिले.