नई दिल्ली.  केरल हाईकोर्ट देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को इसका उद्घाटन किया. डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है और ई-फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं. चंद्रचूड़ ने कहा कि दस्तावेजों की ई-फाइलिंग वकीलों के लिए अधिक सुलभ बनाती है, लेकिन राज्य सरकार से सभी के लिए आवश्यक डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश केरल उच्च न्यायालय की ई-फाइलिंग, पेपरलेस कोर्ट और ई-आफिस परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वर्चुअली बोल रहे थे.

उच्च न्यायालय के लिए ई-फाइलिंग माड्यूल का शुभारंभ करते हुए चंद्रचूड़ ने मुख्यमंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि राज्य अब सभी मुकदमों में ई-फाइलिंग प्रदान करना अनिवार्य बनाता है. राज्य द्वारा इसे अब सुचारू रूप से शुरू किया जाए.

सभी नागरिकों को ई-सेवाओं की आवश्यकता पर जोर: चंद्रचूड़

चंद्रचूड़ ने कहा, ‘केरल उच्च न्यायालय में आज की हमारी पहल हमारे सभी नागरिकों के दरवाजे पर ई-सेवाएं देने की आवश्यकता पर जोर देती है. दूसरे शब्दों में अदालत अभी तक एक और सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है. ये पहल एक न्याय के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण कदम है.’

जानिए पेपरलेस कोर्ट में कैसे हो सकेगा काम

बता दें कि पहले चरण में चीफ जस्टिस समेत छह कोर्ट रूम को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा. इन अदालतों में वकीलों को केस की फाइलें उनके सामने लगे कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएंगी. दस्तावेजों की प्रतियां विरोधी पक्ष और न्यायाधीश के सामने रखे कंप्यूटर पर देखी जा सकती हैं. सिस्टम में वकीलों को अदालत में पेश होने और अपने साथ केस फाइल लाए बिना बहस करने की अनुमति देने का लाभ है.