सिटीग्रुप बैंक कर्मचारियों ने 14 जनवरी तक वैक्सीन नहीं लगाई तो नौकरी से बाहर होंगे

सिटीग्रुप बैंक कर्मचारियों ने 14 जनवरी तक वैक्सीन नहीं लगाई तो नौकरी से बाहर होंगे

प्रेषित समय :07:31:15 AM / Mon, Jan 10th, 2022

नई दिल्ली. दुनियाभर में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमीक्रोन ने हाहाकार मचा रखा है. इससे दुनिया की इकॉनमी एक बार फिर पटरी से उतरने लगी है. यही वजह है कि कंपनियों ने अब इसे लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दी है.

अमेरिकी बैंक सिटीग्रुप (Citigroup) ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 14 जनवरी तक वैक्सीन नहीं लगाई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा.

रॉयटर्स ने कंपनी के एक सूत्र के हवाले से यह जानकारी दी. कंपनी ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने 14 जनवरी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई, उन्हें अनपेड लीव पर भेजा जाएगा और फिर महीने के अंत में उनकी छुट्टी कर दी जाएगी. सिटीग्रुप ने पिछले साल अक्टूबर में वैक्सीनेशन के नए नियमों की घोषणा की थी. वह इन नियमों को सख्ती से लागू करने वाली अमेरिका की पहली बड़ी कंपनी है.

दूसरी कंपनियों का हाल

ओमीक्रोन जंगल की आग की तरह फैल रहा है. इस कारण फाइनेंशियल इंडस्ट्री को वर्कर्स को सुरक्षित ऑफिस लाने और बिजनेस को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. अमेरिका के कुछ दूसरे बैंकों ने ऐसे कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है इनमें Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) और JPMorgan Chase (JPM) शामिल हैं लेकिन सिटीग्रुप की छोड़कर किसी ने भी कर्मचारियों को निकालने की धमकी नहीं दी है.

हालांकि गूगल (Google) और युनाइटेड एयरलाइंस (United Airlines) जैसी कुछ कंपनियों ने वैक्सीन नहीं तो नौकरी नहीं (no-jab, no-job) पॉलिसी निकाली है. सिटीग्रुप के 90 फीसदी से अधिक कर्मचारी वैक्सीन लगवा चुके हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है. सिटीग्रुप ने यह भी कहा है कि वह धार्मिक या मेडिकल आधार पर स्टाफ को छूट पर भी विचार करेगी.

वैक्सीनेशन पर विरोध

कंपनी ने कहा कि वह बाइडेन प्रशासन की नीति का पालन कर रही है. इसके मुताबिक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम कर रही कंपनियों के सभी कर्मचारियों के लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य है. दुनिया की कई दूसरे देशों की तरह अमेरिका में भी वैक्सीनेशन के मुद्दे पर मतभेद हैं. कुछ लोग वैक्सीन इसका विरोध कर रहे हैं. कई रिपब्लिकन सांसद इसे अनिवार्य बनाए जाने के खिलाफ हैं.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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