नई दिल्ली. आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर और यूट्यूब के कुछ चैनल और हैंडल्स के खिलाफ कार्रवाई की है. खबर है कि इनपर नकली कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी भड़काऊ सामग्री प्रकाशित करने के आरोप हैं. मंत्री राजीव चंद्रशेखर की तरफ से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद सरकार ने यह कदम उठाए हैं. बीते साल दिसंबर में भी सरकार ने बड़ी संख्या में यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने के आदेश दिए थे.

मंत्रालय ने 73 ट्विटर हैंडल, चार यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर एक गेम के खिलाफ कार्रवाई की है. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि ये हैंडल्स पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं. साथ ही जानकारी दी गई इसके संबंध में मंत्री चंद्रशेखर ने शिकायत दर्ज कराई थी. भड़काऊ वीडियो के बारे में पहली बार जानकारी चंद्रशेखर के ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई थी, जहां एक यूजर ने ‘पीएम को दिखाते एक बहुत हिंसक वीडियो के खिलाफ कार्रवाई’ करने का अनुरोध किया था.

चंद्रशेखर ने कहा कि ‘फर्जी और हिंसक’ वीडियो पब्लिक डोमेन में दिसंबर 2020 से है. यूजर के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि इसपर काम शुरू किया जा रहा है. बाद में उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स ऑन सेफ एंड ट्रस्टेड इंटरनेट ने इस मामले पर काम कर लिया है. चंद्रशेखर ने जानकारी दी, ‘हैंडल्स जो ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फर्जी/भड़काऊ सामग्री साझा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है.’ उन्होंने यह भी बताया कि कानून के मुताबिक, कार्रवाई के लिए खातों के मालिकों की पहचान कर ली गई है.

21 दिसंबर 2021 को प्रकाशित भाषा की खबर के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि उसने खुफिया एजेंसियों के साथ एक समन्वित प्रयास में 20 यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट को अवरुद्ध (ब्लॉक) करने का आदेश दिया है, क्योंकि वे भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैला रहे थे. मंत्रालय ने सोमवार को दो आदेश जारी किए, जिनमें से एक में यूट्यूब को 20 चैनलों को अवरुद्ध करने और दूसरे आदेश में दो समाचार वेबसाइट को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया.