नैनीताल. कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने चुनाव टालने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि चुनाव टालना हमारा काम नहीं है. नैनीताल हाई कोर्ट में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोर्ट में चुनाव टालने की मांग की गई थी. उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव टालना कोर्ट का काम नहीं है. उत्तराखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव स्थगित करना न्यायालय का काम नहीं है. हाई कोर्ट ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने पहले ही कुछ निर्देश जारी किए हैं. उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो अद्वितीय है, चुनाव आयोग सराहनीय कार्य कर रहा है.

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील शोभित सहरिया ने कोर्ट को बताया कि चुनावी राज्यों में 15 जनवरी तक शारीरिक रैलियों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया हैं. चुनाव आयोग के वकील के कहा कि चुनाव आयोग द्वारा स्थिति का जायजा लेने के बाद आगे के दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.

उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. हाल ही में चुनावों के तारीखों की घोषणा हुई है. सात चरणों में यह चुनाव पूरे होंगे. लेकिन उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में यह चुनाव सभी सीटों पर दूसरे चरण में होगा. 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा. चुनाव आयोग के मुताबिक, उत्तराखंड में 14 फरवरी को 70 विधानसभा सीट के लिए मतदान होगा. 10 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच बुधवार को 2,915 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई जो पिछले आठ महीनों में एक दिन में मिले कोविड मरीजों की सर्वाधिक संख्या है. इससे पहले प्रदेश में पिछले साल 26 मई को 2,991 मामले सामने आए थे. प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, उत्तराखंड में बुधवार को तीन कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु भी हुई. ताजा मामलों में सर्वाधिक 1,361 मरीज देहरादून जिले में मिले जबकि नैनीताल में 424, हरिद्वार में 374, उधमसिंह नगर में 217, पौड़ी गढ़वाल में 131 और अल्मोड़ा में 85 मामले सामने आए. प्रदेश में फिलहाल 8,018 मरीज उपचाराधीन हैं.