जयपुर. राजस्थान के दौसा जिले में कर्ज नहीं चुका पाने के कारण एक किसान की 15 बीघा जमीन को नीलाम करने का मामला सामने आने के बाद प्रदेशभर में किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है. वहीं राज्य के कई जिलों में कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीन नीलाम करने के नोटिस भी सामने आए हैं. हालांकि दौसा के किसान के मामले में सरकार ने जमीन नीलामी की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है. वहीं किसानों की जमीन नीलामी पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है.

सीएम ने कहा कि, प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों की तरफ से लोन नहीं चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट के तहत भूमि कुर्की और नीलामी की कार्यवाही की जा रही है जिसे अब राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश देकर रोक दिया गया है. गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के लोन माफ किए हैं एवं भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट कर किसानों का लोन माफ करें. राज्य सरकार इसमें अपना हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है.

गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया लेकिन अभी तक राज्यपाल महोदय की अनुमति नहीं मिलने के कारण यह कानून नहीं बन सका है. मुझे दुख है कि इस कानून के नहीं बनने के कारण ऐसी नौबत आई. मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जल्द ही अनुमति मिलेगी जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी.

वहीं किसानों की जमीन नीलाम के मुद्दे पर बीजेपी ने भी सरकार को घेरा. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके राज्य सरकार पर हमला बोला तो राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी मीणा पीड़ित किसान परिवार से मिलने के लिए पहुंचे. वहीं देर रात पीड़ित किसान के परिजनों से मिलने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे. इसके अलावा अलवर जिले के रैणी में 11 किसानों की जमीन नीलाम करने के लिए रैणी SDM की तरफ से कल कुर्की का इश्तेहार जारी किया गया था.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार की तरफ से किसानों की कर्ज माफी के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रस्ताव भेजा है और एकमुश्त ऋण माफी योजना लाने के लिए कहा गया है. मुख्यमंत्री ने उस दौरान कहा था कि भारतीय स्टेट बैंक की हाल ही में लाई गई एकमुश्त ऋण माफी योजना में एनपीए में वर्गीकृत कृषि ऋणों को माफ किया गया है जिसमें 90 प्रतिशत ऋण बैंक ने माफ किया है जबकि शेष 10 प्रतिशत किसान ने दिया है. इसी योजना की तरह अन्य बैंक भी योजना लाकर गरीब किसानों को राहत दें.