ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर 15 फीसदी की सब्सिडी का ऐलान किया है. इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, टू-व्हीलर्स पर सब्सिडी कॉस्ट की तुलना में 15 फीसदी की सीमा के साथ अधिकतम 5,000 रुपये, वहीं थ्री-व्हीलर्स पर 15 फीसदी की सीमा के साथ 10,000 रुपये और फोर-व्हीलर्स पर 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.

सब्सिडी 1 सितंबर से लागू होगी और यह धनराशि वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय आरटीओ (RTO) द्वारा बेनिफिशियरीज के बैंक खातों में जमा की जाएगी. कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा सोमवार को जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2025 तक यह स्कीम लागू रहेगी.

सब्सिडी के लिए बनेगा पोर्टल

सेल्स, परचेज इंसेंटिव जमा और लोन पर सब्सिडी से जुड़ी जानकारी की निगरानी के लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा. नीति आयोग के सुझावों के आधार पर फैसला लिया गया और ओडिशा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 उसी के अनुरूप है.

कई राज्यों में मिल रही छूट

बीते साल अक्टूबर में, सरकार ने सभी कैटेगरीज के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रजिस्ट्रेशन फीस और मोटर व्हीकल्स टैक्सेस से छूट का ऐलान किया था. महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्य सरकारें पहले ही ईवी पॉलिसीज लागू कर चुकी हैं, जिनमें सब्सिडी शामिल हैं.

देश में बढ़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग

1 फरवरी को पेश देए आम बजट ने सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कई अहम घोषणाएं की. इनमें बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेकर आएगी. इससे वाहन सस्ते महंगे तो नहीं होंगे लेकिन इससे इलेक्ट्रिक व्हीकर यूजर आसानी से लंबा सफर कर सकेंगे. अब वे कहीं भी बैटरी बदलकर वाहन को चला सकेंगे. दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्पेशल मोबिलिटी जोन डेवलप किए जाएंगे., पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीन टेक्नोलॉजी बढ़ावा दिया जाएगा. बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी. इससे एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा.