केंद्र सरकार की सेवाओं में ग्रुप ए के 21,255 पद खाली, राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह

केंद्र सरकार की सेवाओं में ग्रुप ए के 21,255 पद खाली, राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह

प्रेषित समय :21:01:41 PM / Thu, Feb 3rd, 2022

नई दिल्ली. केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि केंद्र सरकार की सेवाओं में ग्रुप ए के 21,255 पद खाली हैं और रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है. साथ ही कहा कि सरकार सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर रिक्त पदों को भरने के लिए समय पर और अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश जारी करती है. माकपा सांसद डॉ वी शिवदासन के सवालों पर केंद्रीय मंत्री की प्रतिक्रिया ने उच्च सदन को बताया कि व्यय (खर्च) विभाग के अनुसार 1 मार्च, 2020 तक भारत सरकार के तहत ग्रुप ए के 21,255 और ग्रुप सी के 7,56,146 पद खाली हैं.

केंद्रीय मंत्री ने लिखित उत्तर में आगे कहा कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्र सरकार के सभी समूह ‘डी’ पदों को समूह ‘सी’ पदों में अपग्रेड किया गया है. साथ ही कहा कि आज की तारीख के अनुसार केंद्र सरकार में कोई समूह ‘डी’ पद नहीं है. रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है. सरकार सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर रिक्त पदों को भरने के लिए समय पर और अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश जारी करती है. इस तरह के नवीनतम निर्देश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43014/03/2019 के माध्यम से जारी किए गए हैं.

संसद का 2022 का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ. बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा. इससे पहले बुधवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि लोक शिकायतों के निस्तारण की समय-सीमा 60 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई है. मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारत सरकार ने नागरिकों के कार्यों का निर्दिष्ट समय अवधि में निस्तारण करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं.

इनमें सभी मंत्रालयों और विभागों में नागरिक चार्टर का क्रियान्वयन, केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली (सीपीग्राम्स) के माध्यम से जनता की शिकायतों का निस्तारण, राष्ट्रीय ई-सेवा आपूर्ति आकलन और सुशासन सूचकांक के माध्यम से मूल्यांकन करना शामिल है. उन्होंने कहा कि सीपीग्राम्स सुधारों के तहत जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए समय-सीमा को उन्नत किया गया है और उसके मुताबिक एक शिकायत के निवारण के लिए समय अवधि को 60 दिन से कम करके 45 दिन कर दिया गया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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