पटना. बिहार में करीब एक लाख शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है. राज्य के एक लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों के फोल्डर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को उपलब्ध नहीं कराया गया है. जबकि शिक्षकों के फोल्डर जमा करने का समय सीमा समाप्त होने के 6 महीने होने वाले हैं. इस वजह से अबतक प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है. इसके बाद ऐसे शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है. और उनकी बर्खास्तगी हो सकती है.

हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी ब्यूरो राज्यभर की नियोजन इकाइयों में 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों पर उठाए गए सवालों की जांच कर रहा है. आरोप है कि बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाली की गई है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की. बैठक में शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच का मामला भी सामने आया. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे शिक्षक अगर कागजात उपलब्ध नहीं कराते हैं तो न्यायालय के संज्ञान में देकर इनकी सेवा समाप्त करने पर विचार किया जाएगा.

एक लाख शिक्षकों के नियोजन फोल्डर नहीं

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर निगरानी विभाग जो नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है उसमें अब भी करीब एक लाख शिक्षकों के नियोजन फोल्डर नहीं हैं. जिससे जांच की पूरी प्रक्रिया बाधित हो रही है. बताया जा रहा है कि बिहार में करीब 1.03 लाख शिक्षकों के नियोजन फोल्डर गायब हैं. पिछले साल विभाग ने नियोजन फोल्डरों की जांच के लिए अलग वेबसाइट का निर्माण एनआईसी के सहयोग से किया.

अब शिक्षकों की सेवा हो सकती है समाप्त

इसके बाद जुलाई 2020 तक शिक्षकों को फोल्डर उपलब्ध कराने के लिए अंतिम मौका दिया गया. वेबसाइट की कुछ तकनीकी खराबी के कारण अगस्त 2021 में भी एक सप्ताह के लिए इसे खोला गया था ताकि शिक्षक अपनी डिग्री अपलोड कर सकें. इसके बावजूद भी एक लाख शिक्षकों की डिग्रियों का अता-पता नहीं है. जिसके बाद अब विभाग हाईकोर्ट के संज्ञान में इसे देगा और हाईकोर्ट के निर्देश पर ऐसे शिक्षकों की सेवा समाप्त होगी.