मुंबई. सरकार ने एलआईसी के आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी में अर्जी दे दी है. माना जा रहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ मार्च तक आएगा. सेबी में दी अर्जी के मुताबिक सरकार 31 करोड़ इक्विटी शेयर के जरिए अपनी 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी. इस समय सरकार की एलआईसी में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (डीआईपीएएम) के सचिव तुहिन कांता पांडेय ने ट्वीट करके बताया कि एलआईसी के आईपीओ के लिए डीआरएचपी (ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस) दाखिल कर दिया है. ष्ठक्र॥क्क वो ड्राफ्ट पेपर होता है, जो आईपीओ लाने से पहले कंपनी की तरफ से सेबी में दिया जाता है. इसमें कंपनी की पूरी डीटेल के अलावा बताया जाता है कि आईपीओ के जरिए वह कितनी हिस्सेदारी या शेयर बेचेगी और कंपनी आईपीओ से जुटाई जाने वाली रकम का इस्तेमाल कहां करेगी.

पॉलिसीधारकों के लिए रिजर्व होगा हिस्सा

एलआईसी के आईपीओ में 10 प्रतिसथ हिस्सा पॉलिसीधारकों के लिए रिजर्व होगा. माना जा रहा है कि आम निवेशकों को आईपीओ में शेयर के भाव में 5 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल सकता है. इसी तरह एंकर निवेशकों के लिए भी आईपीओ में हिस्सा रिजर्व रखा गया है.

29 करोड़ पॉलिसीज

एलआईसी की कुल 29 करोड़ पॉलिसीज हैं. हालांकि, इसमें कुछ लोगों के पास 2 या 3 या फिर से इससे ज्यादा पॉलिसीज भी हो सकती हैं. ऐसे में अनुमान है कुल पॉलिसीधारकों की संख्या 20-25 करोड़ के बीच है. ब्रोकर्स का मानना है कि इस भारी-भरकम ढ्ढक्कह्र से बाजार में निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी साथ ही इसका असर बाजार पर पॉजिटिव दिख सकता है.

सरकार की यह है प्लानिंग

सरकार एलआईसी के विनिवेश या शेयर बिक्री से अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करना चाहती है. सरकार का पहले विनिवेश लक्ष्य 1.75 करोड़ रुपए था, लेकिन हालिया बजट में इसे घटाकर 78,000 करोड़ रुपए कर दिया गया. अभी तक सरकार को विनिवेश से 12,000 करोड़ रुपए ही मिले हैं. वित्त वर्ष खत्म होने में करीब डेढ़ महीने बाकी हैं. विनिवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए इस अवधि में सरकार को 66,000 करोड़ रुपए जुटाने होंगे.