नई दिल्ली. दिल्ली को दुनियाभर में फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने और वैश्विक पहचान देने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दी है. इस मौके पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022, दिल्ली में पर्यटन आकर्षित करने के साथ-साथ दिल्ली में बड़े पैमाने पर रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करेगी. दिल्ली में फिल्म प्रोडक्शन के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार 3 करोड़ रूपये तक की सब्सिडी देगी और फिल्म इंडस्ट्री में स्थानीय लोगों को काम पर रखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी.

दिल्ली का जल्द ही अपना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा और दिल्ली फिल्म एक्सीलेंस अवार्ड्स भी शुरू किया जाएगा जिसमें न केवल फिल्म स्टार बल्कि क्रू के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा. फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों की सहूलियत के लिए दिल्ली सरकार ई-फिल्म क्लेअरेंस पोर्टल भी स्थापित करेगी जिसके माध्यम से फिल्म-प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर्स को दिल्ली पुलिस और DDA समेत 25 से ज्यादा एजेंसियों की मंजूरी 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन दी जाएगी. इस पॉलिसी के तहत शुरू किया गया दिल्ली फिल्म फंड, फिल्म निर्माताओं के लिए उत्पादन लागत कम करने में मदद करेगा साथ ही उन्हें दिल्ली फिल्म कार्ड से हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में भारी छूट भी मिलेगी. पॉलिसी की मदद से सिल्वर स्क्रीन पर ज्यादा कवरेज के साथ दिल्ली अपने आप में एक ब्रांड के तौर पर भी स्थापित होगा और दिल्ली के नागरिकों में दिल्ली की संस्कृति,कला के प्रति गर्व का भाव पैदा करेगा.

सिसोदिया ने कहा कि न‌ई फिल्म पॉलिसी हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, परिवहन, सिनेमा और कलाकारों की पूरी दुनिया को एक साथ लाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम नोडल एजेंसी के रूप में राज्य के सभी स्टेकहोल्डर्स और फिल्म प्रोडक्शन एजेंसियों के साथ कोआर्डिनेशन करने का काम करेगी. गुरुवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी गई, पॉलिसी के बारे में बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि “दिल्ली में पर्यटन के माध्यम से इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दी. यह एक प्रगतिशील पॉलिसी है जिसे रोजगार के न‌ए अवसर, अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों को बढ़ावा देने और लोगों में गर्व की भावना पैदा करने में मदद करने के लिए ग्लोबल लेवल पर फिल्म प्रमोशन और टूरिज्म पॉलिसी को स्टडी करने के बाद तैयार किया गया है.

दिल्ली की न‌ई फिल्म पॉलिसी का क्या है उद्देश्य?

•दिल्ली सरकार के मुताबिक न‌ई पॉलिसी लागू करने से दिल्ली के लोगों को दिल्ली के साथ गर्व से जुड़ाव होगा.

• न‌ई फिल्म पॉलिसी से दिल्ली को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में पहचान मिलेगी.

•राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर दिल्ली को फिल्म कैपिटल के रूप में प्रमोट किया जाएगा.

•टूरिज्म को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना.

•फिल्मों के माध्यम से दिल्ली की कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा.

फिल्म प्रोड्यूसर्स को ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी सभी मंजूरी

फिल्म प्रोड्यूसर्स को आकर्षित करने के लिए दिल्ली सरकार एक सिंगल विंडो ऑनलाइन क्लेअरेंस सिस्टम तैयार करेगी. जिससे फिल्म प्रोड्यूसर्स को ऑनलाइन 15 दिनों के भीतर ही फिल्म शूटिंग से जुडी सभी मंजूरियां एक ही जगह पर मिल जाएगी. अगर किसी प्रोड्यूसर को 15 दिन के अंदर किसी एजेंसी से अप्रूवल नहीं मिलता है तो दिल्ली टूरिज्म विभाग बतौर नोडल एजेंसी खुद ही अप्रूवल देगी. अगर किसी प्रोड्यूसर को 15 दिनों से पहले अप्रूवल चाहिए तो उन्हें प्रीमियम पेमेंट का भुगतान करना होगा. आपको बता दें कि इससे पहले प्रोड्यूसर्स को 25 अलग-अलग एजेंसीज से मंजूरी लेनी होती थी.

प्रोड्यूसर्स को 3 करोड़ रूपये तक की सब्सिडी

दिल्ली सरकार ने अंतराष्ट्रीय शूटिंग लोकेशन की तर्ज़ पर फिल्म ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए दिल्ली में फिल्म बनाने पर फिल्म निर्माण में आने वाले खर्चों में सरकार द्वारा प्रोड्यूसर्स को 3 करोड़ रूपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, सब्सिडी का निर्धारण पॉइंट सिस्टम के आधार पर किया जाएगा और ये दिल्ली में फिल्म निर्माण में लगे कुल लागत का  5 से 25%  तक होगा. फिल्म लोकेशन, लोकेशन में दिल्ली की ब्रांडिंग, फिल्म  क्रू और सपोर्ट स्टाफ में लोकल आर्टिस्टों का इन्वोल्वेमेंट, दिल्ली में फिल्म के प्री-प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान खर्चों को ध्यान में रखते हुए फिल्म को पॉइंट्स दिए जाएंगे और उसके आधार पर सब्सिडी दी जाएगी.

दिल्ली सरकार ने जर्मन, जापानी शहरों और मास्को के साथ कई सिस्टर-सिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. ऐसे शहरों के प्रोड्यूसर्स को भी इस नीति के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा. साथ ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली फिल्म फंड के लिए 50 करोड़ रूपये का आवंटन किया जो फिल्म प्रचार के दृष्टिकोण से दिल्ली को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में ब्रांड करने में मदद करेगा.

फिल्म प्रोड्यूसर्स को मिलेगा खास फिल्म कार्ड, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में मिलेगी छूट

फिल्म निर्माता एजेंसियों को खास डील और पैकेज देने के लिए ‘दिल्ली फिल्म कार्ड’ दिया जाएगा जिसकी कीमत 1 लाख रूपये होगी, पॉलिसी के तहत टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी कंपनियों को पर्यटन विभाग के साथ पैनल में रखा जाएगा. दिल्ली फिल्म कार्ड रखने वालों को दिल्ली के भीतर यात्रा, लोजिस्टिक्स, होटल जैसे सुविधाओं में छूट मिलेगी. इसके साथ दिल्ली का जल्द ही अपना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा और दिल्ली फिल्म एक्सीलेंस अवार्ड्स भी शुरू किया जाएगा जिसमें न केवल फिल्म स्टार बल्कि क्रू के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा.

दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 के फायदे क्या होंगे?

दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022, दिल्ली में, फिल्म इंडस्ट्री इको-सिस्टम को मजबूत करने, फिल्म प्रोडक्शन और उससे संबंधित क्षेत्रों में लगे स्किल्ड वर्कफ़ोर्स के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा. इस पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगा और पर्यटकों का दिल्ली को लेकर आकर्षण बढ़ेगा जिसके परिणामस्वरुप दिल्ली में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे दिल्ली के होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इकॉनमी बेहतर होगी.

दिल्ली बनेगा फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन,  फिल्म शूटिंग प्रमोशन सेल किया जाएगा स्थापित

दिल्ली को फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने के लिए यहां फिल्म प्रोडक्शन से संबंधित सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा ताकि फिल्म प्रोडक्शन एजेंसीज़ आकर्षित हो सके, इसके अलावा अलग-अलग स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इंडस्ट्री इवेंट में भाग लेने और फिल्म-सेक्टर के साथ कार्यक्रमों और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों की मेजबानी के माध्यम से फिल्म शूटिंग के लिए दिल्ली को बढ़ावा दिया जाएगा. दिल्ली में एक फिल्म शूटिंग प्रमोशन सेल की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा, दिल्ली में फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक डेवलपमेंट सेल और फिल्म एडवाइजरी बॉडी का भी गठन किया जाएगा| यहां दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम नोडल एजेंसी के रूप में राज्य के सभी स्टेकहोल्डर्स और फिल्म प्रोडक्शन एजेंसियों के साथ कोआर्डिनेशन करने का काम करेगी.