राजस्थान: डिजिटल सदस्यता अभियान में पिछड़ी प्रदेश कांग्रेस, 50 लाख के टारगेट में केवल बने 2 लाख नए सदस्य

राजस्थान: डिजिटल सदस्यता अभियान में पिछड़ी प्रदेश कांग्रेस, 50 लाख के टारगेट में केवल बने 2 लाख नए सदस्य

प्रेषित समय :09:16:53 AM / Sat, Mar 26th, 2022

जयपुर. देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सदस्यता अभियान चला रही है, जिसके तहत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को डिजिटल तरीके से नये सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिए गए टारगेट तक पहुंचने में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक पीसीसी को 50 लाख नए सदस्य बनाने थे लेकिन अभी तक केवल 2 लाख ही नए सदस्य बने हैं. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अब स्वीकारते हुए कमी का ठीकरा डिजिटल ऐप और प्रदेश के मंत्री और विधायकों पर फोड़ दिया.

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ऐप में कुछ तकनीकी खामियां थी जिसके चलते लोग सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाए. उन्होंने कहा कि वहीं मंत्री और विधायक विधानसभा में व्यस्त होने के कारण पूरी तरह से इस दिशा में ध्यान नहीं दे पाए. डोटासरा ने दावा किया कि वह तय समय पर सदस्यता का टारगेट हासिल कर लेंगे.

बता दें कि एआईसीसी ने प्रदेश कांग्रेस को प्रत्येक बूथ स्तर पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था. फिलहाल प्रदेश में करीब 52 हजार बूथ हैं जिसमें पीसीसी को 50 लाख सदस्य बनाने थे. नए सदस्य बनाने की समय सीमा 31 मार्च तक रखी गई है लेकिन अभी तक पीसीसी केवल 2 लाख सदस्य ही बनाने में कामयाब हुई है. बुधवार को गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वैसे तो डिज़टली 5 लाख सदस्य बन गए हैं लेकिन ऐप ने उन्हें अभी तक वेरिफाई नहीं किया है ऐसे में ऐप से अभी तक केवल 2 लाख सदस्य ही वेरीफाई होने के कारण वहां 2 लाख ही सदस्य दिखा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम मैनुअली भी नए सदस्य बना रहे हैं.

वहीं सदस्यता अभियान को लेकर डोटासरा ने एक समीक्षा बैठक भी की जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, बोर्ड, निगम, आयोगों में नियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटियों के वर्तमान और निवर्तमान जिलाध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के सभी विभागों व प्रकोष्ठों के प्रदेशाध्यक्ष शामिल हुए. वहीं बैठक में कांग्रेस सदस्यता अभियान के लिए नियुक्त स्टेट कॉर्डिनेटर और को-कॉर्डिनेटर को जरूरी निर्देश दिए गए.

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