जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधानसभा में राजस्थान के लिए कई बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की है. सीएम गहलोत की इन घोषणाओं के मुताबिक राजस्थान में अब राशन की 5000 नई दुकानें खोली जायेंगी. वहीं करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से 100 अतिरिक्त मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे. इसके साथ ही 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों की 1 अप्रैल 2022 से वार्षिक 10 प्रतिशत राशि की कटौती भी बंद कर दी जायेगी. सत्ता पक्ष ने सीएम गहलोत की घोषणाओं का जोरदार स्वागत किया है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में जवाब देते हुये ये घोषणायें की हैं. सीएम गहलोत ने सदन में घोषणा करते हुये बताया कि राजस्थान में मेडिकल हेल्थ वालंटियर फोर्स का गठन किया जायेगा. इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट का भी गठन होगा. राजस्थान में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की जायेगी. प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नये राजकीय महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय खोले जायेंगे.

सीएम अशोक गहलोत ने की ये बड़ी घोषणायें

– खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू होगी.
– जयपुर में महिला को-ऑपरेटिव बैंक और राजस्थान महिला निधि की स्थापना होगी.
– पदक और अवार्ड विजेता खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना लागू होगी.
– खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 20000 प्रति माह पेंशन मिलेगी.
– गाड़िया लोहारों के लिए आवास अनुदान राशि 70 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार करने की घोषणा.
– दूसरों पर आश्रित विशेष योग्यजनों के लिए पेंशन के अतिरिक्त प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता दी जायेगी.
– जरुरतमंद एनएफएसए परिवारों के लिए निशुल्क डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू होगी.
– मिड डे मील में सप्ताह में 2 दिन पाउडर मिल्क मिलेगा. इस पर 500 करोड़ रुपये खर्चा आयेगा.
– मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 40 करोड़ की राशि से मदरसों का सुदृढ़ीकरण होगा.
– विभिन्न शहरों में 1000 करोड़ की लागत से सीवरेज और अन्य कार्य होंगे.
– प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करना प्रस्तावित है.
– प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 1260 करोड़ की लागत से सड़कों संबंधी कार्य होंगे.
– जनता जल योजना के अंतर्गत आने वाली पेयजल योजनाएं जलदाय विभाग को देने की घोषणा.
– प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि महाविद्यालय खोले जायेंगे.
– ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से पंचायत मिनी सचिवालय स्थापित होंगे.
– गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन होगा.
– पुलिस थानों में महिला एएसआई का कैडर गठित कर 1000 पद महिला एएसआई के लिए निर्धारित करने की घोषणा.
– भरतपुर में वाणिज्यिक न्यायालय खोला जाएगा.
– जरूरतमंद दिव्यांगजन, विधवा, बुजुर्ग सदस्यों वाले परिवारों के लिए मुख्यमंत्री– हमारी जिम्मेदारी योजना शुरू होगी.
– पत्रकारों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू होगी.
– वित्त विभाग के अधीन डायरेक्टरेट ऑफ इकोनामिक ऑफिसेज बनाए जाने की घोषणा.
– सेवा मेडल धारकों को अलग-अलग कैटेगरी में 25 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक की सम्मान राशि मिलेगी.
– 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों से 1 अप्रैल 2022 से वार्षिक 10 प्रतिशत राशि की कटौती बंद होगी.
– पूर्व में की गई कटौती की राशि रिटायरमेंट के समय जीपीएफ की राशि में समायोजित करने की घोषणा.