पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित सिविल लाइन में 772 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को जिला, पुलिस व नगर निगम प्रशासन ने जमींदोज कर दिया गया है. उक्त जमीन पर अवैध रुपए से बारात घर से लेकर अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही थी. यहां पर लोगों ने वर्षो से कब्जा कर रखा था.

जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार ब्रिटिशकाल   में बनी कोर्ट की इस जमीन पर को शासन को दे दिया गया था, इस जमीन को लेकर समदडिय़ा ग्रुप व शासन के बीच कानूनी विवाद भी चल रहा थ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां से शासन के पक्ष में फैसला दे दिया गया, वहीं इस जमीन पर एक भाजपा नेता द्वारा अवैध रुप से बारात घर का संचालन भी किया जा रहा था, वर्कशॉप भी बना लिया गया था, इसके अलावा अवैध रुप से ठेले रखा जाते, अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी. आज जिला, पुलिस व नगर निगम प्रशासन ने संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए आज उक्त जमीन को अवैध कब्जों को जेसीबी ने जमीदोंज कर दिया, इस कार्यवाही से सिविल लाइन क्षेत्र में आज सुबह से ही हड़कम्प मचा रहा, यहां तक कि आसपास के लोग घरों से बाहर आ गए थे, कार्रवाई के दौरान अपर कलेक्टर नम: शिवाय अरजरिया, तहसीलदार रांझी श्याम नन्दन चंदेले एवं तहसीलदार अधारताल राजेश सिंह, सीएसपी आरडी भारद्वाज, माढोताल थाना प्रभारी रीना पांडेय व सिविल लाइन पुलिस बल आदि बल मौजूद रहा.

कमिश्रर कार्यालय, अधिकारियों के आवास के प्रस्तावित है जमीन-

जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार सिविल लाइन में स्थित इस जमीन पर पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत कमिश्रर कार्यालय व प्रशासनिक अधिकारियों के आवासों का निर्माण किया जाना है, आने वाले दिनों में जल्द ही यह कार्य शुरु कराया जाएगा.