नई दिल्ली. केंद्र सरकार आज वित्तवर्ष 2021-22 की जीडीपी के ऑफिशियल आंकड़े जारी करेगी. मगर उससे पहले भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने दावा किया है कि वित्तवर्ष में भारतीय जीडीपी की विकास दर 8.5 प्रतिशत रहेगी. एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि बीते वित्तवर्ष की आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च) की विकास दर 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पूरे वित्तवर्ष में अर्थव्यवस्था की रफ्तार 8.5 प्रतिशत रहेगी. 

हालांकि उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई है कि ये आंकड़े पूरी तरह स्थायी नहीं होंगे और आगे इसमें ऊपर-नीचे संशोधित किया जा सकता है. सरकार वित्तवर्ष 2022 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के आंकड़े भी बदलकर 20.3 प्रतिशत कर सकती है, जबकि अन्य आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं होगा. इससे चौथी तिमाही की विकास दर 3.8 प्रतिशत भी पहुंच सकती है.

वहीं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चौथी तिमाही में वास्तविक जीडीपी 41.04 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है, जबकि पूरे वित्तवर्ष में अर्थव्यवस्था का वास्तविक आकार 147.7 लाख करोड़ रहने का अनुमान है. यह कोविड पूर्व स्तर से भी 1.7 प्रतिशत ज्यादा होगा. हालांकि, एसबीआई ने तिमाही आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं किया है जिससे चौथी तिमाही का आकार 40 लाख करोड़ रुपये तक सीमित रह जाएगा. यह सीएसओ के आंकड़े से करीब 1 लाख करोड़ रुपये कम है.

एसबीआई ने अपने नोट में कहा है कि सरकार अगर पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के आंकड़ों में बदलाव करती है तो इसका सीधा असर चौथी तिमाही के आंकड़ों पर भी होगा. अगर जीडीपी के आकार में 10 हजार करोड़ रुपये का बदलाव होता है तो विकास दर पर 0.07 प्रतिशत का असर दिखेगा.

एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनियों के चौथी तिमाही के रिजल्ट पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं. इस दौरान कंपनियों की कमाई बढ़ी है, लेकिन इनपुट कॉस्ट की वजह से मार्जिन में कमी आई है. स्टील, एफएमसीजी, केमिकल, आईटी और ऑटो उपकरण कंपनियों ने बेहतर परिणाम दिखाए हैं. हालांकि, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स और खाद्य तेलों ने निगेटिव रिजल्ट दिया है.

अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि आरबीआई आने वाले समय में ब्याज दरों को फिर बढ़ाएगा, जिससे विकास दर पर असर पड़ेगा. हालांकि, सरकार और रिजर्व बैंक के बीच बेहतर तालमेल इन चुनौतियों से पार पाने में मददगार होगा.