नई दिल्ली. नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की गई है. प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी को तलब किया है. यह केस 2015 में जांच एजेंसी ने बंद कर दिया था. दोनों नेताओं को पेशी के लिए 8 जून की तारीख दी गई है.

यह जानकारी सामने आने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा. पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार, कांग्रेस से डर गई है और तानाशाही पर उतारू है. बकौल सुरजेवाला, यह समन गैर कानूनी है. वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता का ध्यान भटकाने की कवायद के तहत केंद्र सरकार के इशारों पर यह सब हो रहा है. कांग्रेस या उसके नेता डरने वाले नहीं हैं.

कांग्रेस नेता उदित राज ने भी कहा है कि सरकार ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने के लिए कर रही है. कांग्रेस इसका जमकर विरोध करेगी. बता दें, इससे पहले कांग्रेस नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खडग़े को भी समन जारी हुए हैं. बता दें यह पूरा मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट तक पहुंचाया है. समन जारी होने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यह तो होना ही था. कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ यह बहुत बड़ा केस है.

वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि ईडी संवैधानिक संस्था है, जो अपने हिसाब से काम कर रही है. जब किसी आम आदमी को नोटिस जारी होता है तो कांग्रेस को ईडी बुरी नहीं लगती, लेकिन जब उसके नेताओं को नोटिस मिला तो संविधान खतरे में हो जाता है.