प्रदीप द्विवेदी. जिस गुजरात मॉडल के नाम पर देश की जनता को अच्छे दिनों के सियासी सपने दिखाए गए थे, उसकी हकीकत- कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, गुजार कर जानी जा सकती है, लेकिन अभी तो इसकी एक झलक टाइम्स ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट से देखी जा सकती है, जो बताती है कि गुजरात में 35 प्रतिशत भवन संरचनाएं अवैध हैं?

टाइम्स ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट बताती है कि- गुजरात के शहरी विकास विभाग ने तीन महीने के सर्वेक्षण का निष्कर्ष निकाला है कि राज्य में लगभग 35 प्रतिशत भवन संरचनाएं अवैध हैं, क्योंकि उनके पास भवन-उपयोग (बीयू) की अनुमति नहीं है.

इस सर्वेक्षण के नमूने के आकार में आवासीय, वाणिज्यिक, ऊंची इमारतों और विशेष श्रेणी के भवनों जैसे अस्पतालों सहित 8,320 भवन शामिल थे.

इमारतों के बीयू की मंजूरी नहीं होने के पीछे के कुछ कारण- फर्श के अलावा, इमारतों के उपयोग में बदलाव और क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे हैं, यदि ऐसी इमारतों पर जुर्माना लगाया गया तो इससे व्यापक विध्वंस होगा.

बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून के तहत बुलडोजर गुजरात में चलेगा?

इस कानूनी समस्या से निपटने के लिए शहरी विकास विभाग ने राज्य सरकार को अपनी सिफारिश दी है कि संपत्ति के मालिकों के लिए इस कानूनी बाधा को दूर करने के लिए कुछ शर्तों के साथ एक अध्यादेश लाया जाए!

जाहिर है, चुनावी वर्ष में कानूनी सख्ती तो नहीं की जा सकती है, इसलिए गैर-कानूनी इमारतों को कानूनी आधार दिया जाएगा?

देखना दिलचस्प होगा कि इस गैर-कानूनी तस्वीर में मोदीजी कानूनी रंग कैसे भरवाते हैं?

 टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर यहां पढ़ें....
https://twitter.com/timesofindia/status/1536250579403431936

 गुजरात में कई धमाकेदार मुद्दे हैं, बड़ा सवाल यह है कि- इन पर काम कौन करे?
https://twitter.com/PalpalIndia/status/1533487019585810437
https://palpalindia.com/2022/06/05/gujrat-issue-modi-government-ration-scam-familyism-inflation-corruption-negligence-Sardar-Patel-news-in-hindi.html