चंडीगढ़. पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के दखल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया. बताया जा रहा है कि पीयू चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के दखल और उसे केंद्र के अधीन करने के विरोध में पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है. यूनिवर्सिटी को केंद्र के अधीन न करने को लेकर सदन में शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिस पर विचार करने के बाद इसे पारित कर दिया गया. इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज अनुबंध पर सेना के जवानों की भर्ती पर अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और केंद्र सरकार से उस योजना को वापस लेने का आग्रह किया.

सदन में भाजपा के दो सदस्यों ने पंजाब विश्वविद्यालय पर और अग्निपथ योजना पर प्रस्ताव लाने का विरोध किया, जबकि अन्य ने प्रस्ताव पारित करने का समर्थन किया. आप, कांग्रेस और अकाली दल सहित अन्य सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. आप विधायक प्राचार्य बुद्ध राम ने पंजाब यूनिवर्सिटी के इतिहास, चंडीगढ़ में इसके स्थानांतरण के संबंध में पूर्व में हुई बैठकों की जानकारी दी. साथ ही यह भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट में 2 विधायक भी शामिल होंगे. जिनके नाम तय करने अधिकार विधानसभा के स्पीकर कुलतार संधवां को दे दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इससे पहले अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार का तर्कहीन कदम बताया था और केंद्र पर जमकर बरसे थे. उन्होंने यह भी कहा था कि यह भारतीय सशस्त्र बलों के मूल ताने-बाने को नष्ट कर देगा. गौरतलब है कि सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अब तक 2 लाख युवाओं ने अग्निपथ योजना में नामांकन कराया है. सरकार द्वारा योजना शुरू किए जाने के बाद पंजाब और हरियाणा सहित देश के अन्य हिस्सों में कई विरोध प्रदर्शन किए गए. पंजाब के विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया है और सभी दलों ने मिलकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का फैसला किया.