पटना. बिहार में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर महागठबंधन सरकार ने गहरी नाराजगी जताते हुए सीबीआई की बिहार में डायरेक्ट इंट्री पर नकेल कसने का फैसला लिया है. राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बताया कि पटना में जेडीयू कार्यालय में महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिना सरकार की अनुमति के सीबीआई आगे से बिहार में कोई कार्रवाई न करे. इस फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए बिहार सरकार ने सीबीआई को पूर्व में अपनी तरफ से दी गई सहमति शक्ति को वापस ले ली है.

शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सीबीआई के संबंध में ऐसा ही निर्णय लिया था. पश्चिम बंगाल के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, मेघालय ने भी इस तरह का फैसला पहले से ले रखा है. सीबीआई के विरुद्ध ऐसा निर्णय लेने वाले ज्यादातर राज्य विपक्ष के द्वारा शासित हैं.

वहीं बताया जा रहा है कि लालू परिवार के विरुद्ध सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है. गौरतलब है कि बहुचर्चित चारा घोटाला के पांच मामलों में लालू यादव सजायाफ्ता हैं और पिछले कई वर्षों से जेल में बंद थे. इसके अलावा, आईआरसीटीसी घोटाला और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में भी लालू यादव और उनका परिवार आरोपी है.

वहीं इस पर बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी जल्दी ही जेल जाएंगे. उनपर भी सीबीआई जांच की तलवार लटक रही है. लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव भी सीबीआई की जांच के बाद जेल में हैं. जबकि पिछले हफ्ते लालू परिवार के करीबी और एमएलसी सुनील सिंह और राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद समेत कुल पांच आरजेडी नेताओं के ठिकाने पर सीबीआई ने छापेमारी की थी.

इससे पहले पटना में राबड़ी आवास समेत लालू यादव के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी. इन सभी कार्रवाई को देखते हुए अब बिहार सरकार ने फैसला किया है कि आगे से सीबीआई कोई भी कार्रवाई बिना उसकी अनुमति के राज्य में नहीं कर सकती.