कोटा/जबलपुर. केन्द्र सरकार लगातार देश की तमाम राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने, निगमीकरण करने पर आमादा है, इसी तारतम्य में वह रेलवे पर भी अपनी नजर गड़ाए हुए है, जिसके तहत रेलवे की तमाम प्रोडक्शन यूनिट (उत्पादन इकाई) व मेंटेनेंस डिपो को निजी हाथों में देने व ठेके पर दिये जाने की तैयारी में है, जिसके खिलाफ आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) व वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन (डबलूसीआरईयू) ने 23 सितम्बर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है.

इस संबंध में डबलूसीआरईयू के महामंत्री काम. मुकेश गालव ने कहा कि केन्द्र सरकार की निजीकरण/निगमीकरण व ठेकों (धीमे धीमे जहर) पर देकर खोखला करने की तैयारी कर रही है, अभी हाल ही में वंदे भारत ट्रेन के प्रोडक्शन को ठेके पर देने की कार्रवाई चल रही है.जिसमें आईसीएफ लातूर व चेन्नई में ठेकेदार रेलवे की ही उत्पादन इकाइयों में रेलवे की परिसंपत्तियों का उपयोग करते हुए निर्माण करेगा. यही नहीं उस ठेकेदार को 35 सालों तक तक उसके रखरखाव (मेंटेनेंस) की जिम्मेदारी भी होगी. इसी तरह रेलवे के विद्युत इंजिन (इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव) कारखाना जो दाहोद व बनारस में हैं, उन्हें भी ठेके पर देने की तैयारी सरकार कर रही है, यहां पर भी रेलवे की ही पूरी परिसंपत्तियों का दोहन करते हुए ठेकेदार कंपनी उत्पादन करेगी और अगले 12 सालों तक विद्युत इंजिनों के मेंटेनेंस का काम भी करेगा.

ठेका कंपनी ही उत्पादन, मेंटिनेंस करेगी तो बंद होंगे कारखाने, मेंटिनेंस डिपो

श्री गालव ने बताया कि जब ठेका कंपनियों के ही जिम्मे उत्पादन व लंबे समय तक रखरखाव (मेंटिनेंस) की जवाबदारी होगी तो पूरे देश में फैले लोकोमोटिव, कोचेस के मेंटेनेंस डिपो की जरूरत ही नहीं रहेगी, जिससे उसका बंद होना भविष्य में निश्चित है.

एआईआरएफ-डबलूसीआरईयू ने लिया आर-पार के संघर्ष का निर्णय

रेलवे के इस कदम का एआईआरएफ-डबलूसीआरईयू ने पुरजोर विरोध करते हुए आरपार के संघर्ष का एलान किया है, जिसके तहत आगामी 23 सितम्बर को पूरे भारतीय रेलवे के साथ-साथ पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर, भोपाल, कोटा मंडलों के समस्त कार्यस्थलों, मंडल और शाखा मुख्यालयों पर रेलवे उत्पादन इकाई एवं मेंटिनेंस डिपो बचाओ दिवस मनाते हुए विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.