भोपाल. मध्य प्रदेश में बढ़ती आबादी का दबाव कम करने के लिए अब राज्य सरकार बड़े शहरों के नजदीक नए शहर बसाएगी. इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार 21 अक्टूबर को  कहा कि भोपाल-इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों के नजदीक नए शहर बसाने से सुनियोजित विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी. इसकी शुरुआत प्रदेश के चार प्रमुख महानगरों से करने की योजना है. सरकार के इस प्रयोग से महानगरों का भू-क्षेत्र का दायरा बढ़ जाएगा.

यह बात शुक्रवार को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में विभाग की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए कही. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास कर रही है. नगरीय विकास एवं आवास विभाग राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अवार्ड पा रहा है.

उन्होंने कहा कि अब हमारा लक्ष्य अमृत मिशन -2.0 शुरू करेंगे. इसके लिए 12 हजार 858.71 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है. अवैध डेयरी शहरी क्षेत्र से बाहर की जाएगी. अवैध कब्जाधारियों और माफियाओं से मुक्त कराई गई 21 हजार एकड़ भूमि पर वृद्धाश्रम, स्कूल और गरीब वर्ग के लिए मकान बनाए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देश भर में इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश मेें निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे है, हमारा प्रयास होगा कि शहरी विकास में भी निवेशक आगे आए और निवेश करें. स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के माध्यम से सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए आगामी पांच वर्षों में 4 हजार 913.74 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

1500 बसें चलाई जाएगी, 217 ई-चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे

शहरी लोक परिवहन अंतर्गत मध्य प्रदेश में 1500 बसों का संचालन शहरी मार्गों पर किया जाएगा. प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए 217 ई-चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.

इस माह प्रकाशित हो जाएगा भोपाल का मास्टर प्लान

भोपाल का मास्टर प्लान अक्टूबर के इस माह प्रकाशित हो जाएगा. इसकी पूरी तैयारी कर ली है. भोपाल का विकास इसी मास्टर प्लान के अनुसार किया जाएगा. सीवेज और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी चुनौतियों से निजात मिलेगी. मंत्री सिंह ने कहा कि अगस्त 2023 मेट्रो शुरू कर देंगे. शहरी विकास के लिए नई पुर्नघनत्वीकरण योजना के

पीएम आवास योजना में मप्र को 16 पुरस्कार

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-2021 के लिए 150 दिवस का चैलेंज प्रारंभ किया था. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य में मध्य प्रदेश को द्वितीय पुरस्कार मिला. अच्छे प्रदर्शन की श्रेणी में नगर निगम देवास को द्वितीय, नगर पालिका गोहद को प्रथम और नगर परिषद जोबट को प्रथम पुरस्कार मिला है.