कोटा. ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन का 98वां वार्षिक अधिवेशन उड़ीसा के पुरी शहर में 29-30 नवम्बर 2022 को आयोजित किया गया. अधिवेशन में देशभर के 1 लाख से अधिक रेल कर्मचारी उपस्थित हुये. अधिवेशन में रेल कर्मचारियों की कई लंबित मांगों की पूर्ति के लिये भविष्य की रणनीति पर मंथन हुआ. पश्चिम मध्य रेलवे से भी हजारों की संख्या में रेलकर्मी यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव के नेतृत्व में अधिवेशन में शामिल हुए.

पुरी में आयोजित हुये एआईआरएफ के वार्षिक अधिवेशन से लौटे यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने कोटा में बताया कि अधिवेशन के पहले दिन विशाल रैली, महिला सम्मेलन एवं खुला सत्र आयोजित किया गया तथा दूसरे दिन प्रतिनिधि सत्र आयोजित हुआ जिसमें कई प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये. नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिये मसौदा प्रस्ताव यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने अधिवेशन के समक्ष रखा, जिसमें एनपीएस हटाने को लेकर फेडरेशन एवं यूनियन के अभी तक के संघर्ष तथा तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ मुकेश गालव ने कहा कि आगामी वर्ष 2023 इसके लिये निर्णायक वर्ष साबित होगा तथा लाल झंडे के तले रेल कर्मचारी सड़क से लेकर संसद तक सरकार को चेताने का काम करेगे और वर्ष 2024 में केंद्र की सत्ता में वो ही पार्टी राज करेगी जो एनपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी, इसके लिये रेल कर्मचारियों ने कमर कस ली है.

इसके अतिरिक्त अधिवेशन में रेल कर्मचारियों की अन्य कई लंबित मांगों जैसे 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच की अवधि के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान, भारतीय रेल पर नेशनल मोनेटाइजेशन पाईपलाईन पॉलिसी बन्द करने, रेलवे में यूनियनों की मान्यता के लिये गुप्त मतदान अविलम्ब करवाने, रेलवे में 3 लाख से अधिक खाली पड़े पदों को तत्काल भरने, पदो का अविवेकपूर्ण सरेंडर बन्द करने, भारतीय रेल में महिला एवं युवा कर्मचारियों हेतु सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध करवाने सहित अन्य सभी मांगों के लिये मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिस पर सभी उपस्थित पदाधिकारी एवं रेल कर्मचारियों ने ध्वनि मत से समर्थन देकर पारित किया. डब्ल्यूसीआरईयू ने समस्त प्रस्तावों को पश्चिम मध्य रेलवे में यूनियन के नेतृत्व में संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर आगामी वर्ष में लागू करने हेतु संकल्प लिया.