बांसवाड़ा. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बांसवाड़ा निरन्तर डग बढ़ाते हुए चिरंजीवी जिला बनने की ओर अग्रसर है।

जिला कलक्टर प्रकाशचन्द्र शर्मा की पहल पर जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग की बदौलत बांसवाड़ा जिले में अब तक 8 करोड़ 73 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मिल चुका है। इसमें निजी अस्पतालों में भर्ती लोगों का इलाज भी शामिल है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एचएल ताबियार ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जिले में इस योजना से 4 लाख 34 हजार 89 परिवार जुड़े हुए हैं। अब तक योजना में 35528 परिवारों को उनकी जरूरत के अनुरूप निःशुल्क इलाज का लाभ दिया जा चुका है। जिले में 739 लाख का उपचार सरकारी अस्पतालों मंे और 134 लाख रुपए का इलाज निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध हुआ है। इनमें हार्ट के ऑपरेशन भी शामिल हैं।

डॉ. ताबियार ने बताया कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े परिवार पूरे राजस्थान में किसी भी सरकारी अस्पताल सहित योजना से संबंद्ध रखने वाले निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं। इस योजना में जुड़ने वाले परिवार में यदि किसी की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो पांच लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा हैै।

उन्होंने बताया कि जो परिवार पंजीकृत नहीं हैं वे अब भी 850 रुपए की प्रीमियम भरकर योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार पहले पांच लाख रूपए तक का निःशुल्क इलाज देती थी, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 10 लाख रूपए कर दी है। योजना में सभी खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी निशुल्क जुड़े हुए हैं। लघु, सीमांत कृषक और कोविड़ अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवार को किसी भी प्रकार प्रीमियम नहीं भरनी है। उन्हें निःशुल्क लाभ दिया जा रहा है। एक परिवार सालाना 10 लाख रूपए तक का इलाज निशुल्क करवा सकता है।

·      योजना का लाभ यहां मिल रहा....

महात्मा गांधी अस्पताल बांसवाड़ा सहित जिले की 23 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है। साथ ही जिले में 7 निजी अस्पतालों में भी भर्ती होने पर चिरंजीवी योजना का लाभ दिया जा रहा है। निजी अस्पतालों में इसके लिए पैकेज तय किए गए हैं। इसी आधार पर मरीज को लाभ दिया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार के पैकेज शामिल किए गए हैं।

·      कुछ इलाज ऐसे, जिसमें 10 लाख से ज्यादा होने पर भी सरकार करेगी खर्च....

एडिशनल सीएमएचओ डॉ. भरतराम मीणा ने बताया कि सरकार ने योजना का दायरा व्यापक करते हुए कॉकलियर इम्प्लान्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण को भी योजना में निःशुल्क किया गया है। इनके इलाज के लिए 10 लाख से अधिक राशि की आवश्यकता पर राज्य सरकार द्वारा ट्रस्ट मोड पर वहन की जाएगी।