कोटा. हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस) से संलग्न राजस्थान आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी वर्कर्स यूनियन की विशाल रैली का आयोजन जिला परिषद कार्यालय कोटा से जिला कलेक्टर कार्यालय तक निकालकर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया.

सुश्री चम्पा वर्मा ने बताया कि हिन्द मजदूर सभा से संलग्न राजस्थान आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी वर्कर्स यूनियन द्वारा ज्वलंत मांगों को पूरा करने हेतु दिनांक 08.02.2023 को दिये गये ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया गया था, लेकिन दिनांक 10.02.2023 के बजट में आशाओं की मांगों को पूरा नहीं किया गया, जबकि इस विभाग में काम करने वाली आशाएं गरीब परिवारों से एकल महिला, विधवा महिला, परित्यक्ता महिलाऐं कार्यरत हैं.

आशा सहयोगिनियों की कुछ महत्वपूर्ण मांगे

1. स्थाई या संविदा कर्मचारी घोषित किया जाये.
2. मानदेय कम से कम 21000 रुपये प्रतिमाह किया जाये. इंसेंटिव अलग से दिया जाये .
3. सेवानिवृति पर एकमुश्त 10 लाख रुपये की राशि दी जाये या 5000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान किया जाये.
4. प्रमोशन की पॉलिसी बनाई जाये, क्योंकि जब से भर्ती हुई है, तब से आज तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ है. अत: आशाओं को अनुभव के आधार पर आशा सुपरवाईजर एवं ए.एन.एम. के पद पर और मेडिकल विभाग के अन्य पदों पर प्रमोशन किया जाये
5. प्रशिक्षण दिया जाये एवं 50 प्रतिशत सीटें आशाओं के प्रमोषश के लिए सुनिश्चित की जाये.
6. नया स्मार्ट फोन व प्रतिमाह इंटरनेट के रिचार्ज की व्यवस्था की जाये. कोरोना काल के पहले इसकी व्यवस्था थी, जिसे कोरोना काल के दौरान बंद कर दिया गया था.
7. ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या के कारण काम समय पर पूरा नहीं हो पाता. अत: ऑफ लाईन कार्य करवाया जाये.
8. मेडिकल विभाग में देय अवकाश एवं राज्य कर्मचारियों की भांति त्योहारों पर देय अवकाश देने की व्यवस्था की जाये, क्योंकि बिना महिला के घर में कोई त्यौहार नहीं मनाया जा सकता है.
9. उपस्थिति के लिए स्वयं के एरिया में सब-सेन्टर खोले जायें एवं कार्य की समय अवधि भी सीमित की जाये.
10. आशा सहयोगिनियों का ड्रेस कलर बदला जाये. वर्तमान में ब्ल्यू कलर है जो कई विभागों का है.
यूनियन ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि राज्य के संशोधित बजट सत्र में आशाओं की मांगों पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर मांगों को पूरा किया जाये.