दिल्ली. देश में दालों की कीमतों में आ रहे उछाल और जमाखोरी की खबरें आने के बाद मोदी सरकार ने जमाखोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. मोदी सरकार ने दालों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए इसकी जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अब दाल आयातकों से अपना भंडार घोषित करने को कहा है. इससे दालों की जमाखोरी रोकने में मदद मिलेगी.

दाल की कीमतों में लगातार उछाल के बाद मोदी सरकार ने दाल आयातकों से पारदर्शी तरीके से नियमित आधार पर दालों का भंडार के बारे में जानकारी देने को कहा है. साथ ही अनाज की जमाखोरी नहीं करने को कहा है. वहीं फरवरी से लेकर अब तक दालों की कीमतों में तकरीबन 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक उछाल देखने को मिला है. इससे फुटकर बाजार में दाल की कीमतों में 10 से 15 रुपये की तेजी आ गई है.

जानकारी के अनुसार उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने दाल के बड़े आयातकों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जो भी उनके पास भंडार हैं, उसके बारे में नियमित आधार पर और पारदर्शी तरीके से जानकारी दें. साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि वे दाल की ऐसी कोई जमाखोरी नहीं करें, जिससे घरेलू बाजार में दालों की उपलब्धता बाधित हो. आने वाले दिनों में दाल की खपत को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है.

बताया जा रहा है कि हाल में अरहर दाल कीमत में रिकॉर्ड बढोतरी देखी जा रही है. इसका असर बाजार पर भी पड़ रहा है. अरहर के दाल में फरवरी से लेकर अब तक तकरीबन 1200 रुपये प्रति क्विंटल का उछाल देखने को मिला है. फरवरी में अरहर 8550 से 9000 रुपये प्रति क्विंटल में आसानी से उपलब्ध हो जाया करती थी, जो अब बढ़कर 10500 रुपये तक पहुंच गया है. ऐसे में केंद्र सरकार को इनपुट मिले रहे थे कि देश के कई राज्यों में दालों की जमाखोरी शुरू हो गई है, इसलिए दाम में तेजी आ रही है. इसे रोकने के लिए बुधवार को केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए हैं.

वहीं देश में अगले कुछ दिनों में चने और मसूर की फसल अच्छी होने की उम्मीद है, जिससे इन दालों की कीमतें नीचे जा सकती हैं. लेकिन, अरहर दाल की कीमतें को लेकर चिंता बरकरार रहेगी. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हरकत में आई है और जमाखोरी नजर रखने के लिए एक कमेटी का गठन किया है.