नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली में दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए आज असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. असम कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के साथ दशकों से चल रहे सीमा विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित 12 क्षेत्रीय समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों को बुधवार को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में गुवाहाटी में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया.

दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतरराज्यीय सीमा विवाद को निपटाने के लिए आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर मील का पत्थर साबित होगा. यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और विकास लाएगा. अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर कर आज सीमा विवाद सुलझा लिया गया. यह दोनों राज्यों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है.

इससे पहले मार्च 2022 में असम और मेघालय सरकारों ने अपने 50 साल पुराने लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए यहां राष्ट्रीय राजधानी में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. गृह मंत्रालय द्वारा जांच और विचार के लिए 31 जनवरी को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा अमित शाह को एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के दो महीने बाद असम और मेघालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे.

कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करते हुए असम के मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवाद का मुद्दा सुलझने जा रहा है. राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में 8 मेगा परियोजनाओं के लिए 8201.29 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दी. 9 मई को समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इन परियोजनाओं के तहत लगभग 6,100 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार से लाभान्वित किया जाएगा. राज्य मंत्रिमंडल ने 1975 के आपातकाल के 301 लोकतंत्र सेनानी को प्रत्येक को 15,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करने को भी मंजूरी दी.