भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. इसके अलावा कई प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई है. जिन्हें कैबिनेट की अगली बैठक में पास किया जा सकता है. प्रदेश में जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सरपंच और पंच के मानदेय को तीन गुना तक बढ़ाने के फैसले पर भी आज सहमति दी गई है.

मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023 का अनुमोदन

कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023 का अनुमोदन किया. राज्य की नवीन क्षमता निर्माण नीति 2023 भारत सरकार द्वारा लागू मिशन कर्मयोगी की अवधारणा एवं विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए और क्षमता विकास आयोग के सदस्य से परामर्श प्राप्त करते हुए तैयार की गई है. इसमें प्रत्येक विभाग के बजट में, वेतन मद में उपलब्ध बजट की एक प्रतिशत राशि से नया बजट शीर्ष मिशन कर्मयोगी बनाया जायेगा. साथ ही प्रशासन अकादमी के बजट में राशि 10 करोड़ रुपये से मिशन कर्मयोगी के नाम से नया बजट शीर्ष भी बनाया जायेगा.

कैबिनेट ने इन फैसलों पर भी लगाई मुहर

- जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि.
- महिला स्व-सहायता समूह करेंगे उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण.
- ग्राम रोजगार सहायक के बढ़े हुए मानदेय अनुसार व्यय करने की अनुमति.
- 8 नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी.
- दो करोड़ रुपए से कम कलेक्शन वाले टोल प्लाजा पर महिला स्व सहायता समूह टैक्स वसूलेंगी.

बता दें कि सीएम शिवराज ने जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सरपंच और पंच की सैलरी बढ़ाने का ऐलान पंचायत सम्मेलन में किया था. जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लागू भी कर दिया गया है.

इस फैसले के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष को 54 हजार 100 रुपए प्रति महीने की जगह एक लाख रुपए वाहन भत्ता के साथ सैलरी मिलेगी. वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 18 हजार 500 रुपए की जगह 42 हजार रुपए, जनपद पंचायत अध्यक्ष को 19 हजार 500 रुपए, जबकि जनपद पंचायत उपाध्यक्ष को 13 हजार 500 रुपए तो सरपंच को 4 हजार 250 रुपए और उप सरपंच और पंच को 1800 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी.