मुंबई. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सोमवार को लगातार दूसरे दिन शरद पवार से मिलने मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर पहुंचे. उनके साथ उनके गुट के विधायक भी गए.
मुलाकात के बाद अजित गुट वाली एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल मानसून सत्र शुरू होने से पहले, हम सब पवार साहब का आशीर्वाद लेने आए थे और आज विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने पर वापस पवार साहब का आशीर्वाद लेने आए है.

उन्होंने बताया कि मीटिंग में हमने आज भी शरद पवार से विनती की ताकि वह पार्टी को एकत्रित रखें. उन्होंने आज भी हमारी बात सुनी जैसे कल सुनी थी. बीते दिन भी अजित ने अपने गुट के मंत्रियों के साथ शरद पवार से मुलाकात की थी.

मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि हमने पैर पकड़कर शरद पवार जी का आशीर्वाद लिया था. हमने उनसे विनती की थी कि NCP पार्टी साथ रहे और मजबूती से आगे बढ़े, इस बारे में विचार करें. पटेल ने कहा था कि इस बात पर उन्होंने हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी. हां, उन्होंने शांत होकर हमारी बातें सुनीं. उन्होंने बताया था कि हमें जानकारी मिली थी कि शरद पवार साहब यहां मौजूद हैं, तो हम बिना उन्हें सूचित किए यहां आ गए. शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा था- मुझे सुप्रिया सुले का फोन आया था. उन्होंने मुझसे जल्दी वाईबी चह्वाण सेंटर पहुंचने को कहा था. मुझे नहीं पता कि अजित पवार और अन्य विधायक यहां क्यों आए हैं.

सूत्रों के मुताबिक, रविवार को अजित से मीटिंग के बाद शरद पवार ने उनके गुट के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था. उन्होंने कहा था कि वो अपनी प्रगतिशील राजनीति जारी रखेंगे और कभी भी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे.

इससे पहले 14 जुलाई को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके घर पर मुलाकात की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजित अपनी चाची प्रतिभा पवार (शरद पवार की पत्नी) से मिलने गए थे, जिन्हें एक सर्जरी के बाद 14 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिली थी.

शिवसेना के 9 मंत्रियों को विभाग मिले

उधर, शुक्रवार को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी के 9 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया. डिप्टी ष्टरू अजित पवार को वित्त और योजना विभाग का मंत्री बनाया गया है. छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया. अजित पवार सहित एनसीपी के 9 विधायकों को जो विभाग दिए गए हैं, वो पहले भाजपा के 6 और शिवसेना (शिंदे गुट) के 4 विधायकों के पास थे. जिनसे ये विभाग वापस लिए गए.