पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. कैबिनेट ने 9 एजेंडों पर अपनी स्वीकृति दी है. श्रम संसाधन विभाग के एजेंडे के तहत बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, 2008 के अंतर्गत अनुदान राशि में बदलाव किया गया है. अब बिहार के बाहर अथवा विदेशों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की मौत अथवा दुर्घटना के कारण मौत होने की स्थिति में उनके आश्रितों को 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपए दिए जाएंगे.

बता दें कि स्थाई या पूर्ण अपंगता की स्थिति में ऐसे मजदूरों को पहले 75 हजार रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 1 लाख दिए जाएंगे. आंशिक अपंगता की स्थिति में पहले उन्हें 37 हजार 500 दिए जाते थे, लेकिन अब 50 हजार रुपए दिए जाएंगे.

दो संग्रहालय यानी बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोडऩे वाले सब-वे टनल के लिए 542 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. ये दूरी करीब डेढ़ किलोमीटर की है. पहले ये राशि 354 करोड़ रुपए थी जिसे बढ़ाकर 542 करोड रुपए कर दिया गया. बिहार में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों के सूजन और उनके विकास के लिए 409 करोड़ 33 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है. ये सारी राशि 29 औद्योगिक क्षेत्र की स्कीम के लिए खर्च की जाएगी.

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, अब जीविका शहरी क्षेत्रों में भी काम करेगी पहले जीविका का काम ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित था. पहले शहरी क्षेत्र में विभिन्न तरह के संगठन काम कर रहे थे. हाजीपुर वैशाली में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 के नियम के आलोक में 13000 एमटीपीए क्षमता के कुरकुरे और पोटैटो चिप्स उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 38 करोड़ 61 लाख 73 हजार रुपये की पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गई है. इकाई की स्थापना होने से 265 कुशल एवं कुशल कामगारों का नियोजन हो सकेगा.

मेसर्स दादी जी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड पटना को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 के नियम 7 के आलोक में 16800 एमटीपीए क्षमता का चिप्स स्नेक्स और नमकीन उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 66 करोड़ 99 लाख 15000 रुपए की निवेश की स्वीकृति दी गई है. इकाई की स्थापना से 472 कुशल एवं कुशल कामगारों का नियोजन हो सकेगा.