नई दिल्ली. पांच राज्यों में चुनाव से पहले सरकारों की लोकलुभावन योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सख्ती दिखाई है. एक तरह से मतदाताओं को लालच देने वाली इस योजनाओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है.

बता दें, सभी राज्यों में मौजूदा सरकारों की कोशिश है कि आदर्श आचार संहिता लगने से पहले बड़ी घोषणाएं कर दी जाएं. खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐसा तेजी से हो रहा है. लगभग हर रोज ही सरकारें बड़ी घोषणाएं कर रही हैं.

इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और रोक लगाने की मांग की गई. याचिकाकर्ता की दलील है कि इन लोकलुभावन योजनाओं के जरिए एक तरह से वोटर्स को लालच दिया जा रहा है. सरकारें पांच साल काम नहीं करती हैंं और आखिरी में इस तरह जनता के टैक्स का पैसा लुटाकर वोट बटोरने की कोशिश होती है. साथ ही मांग की गई है कि राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्रों पर भी नजर रखी जाना चाहिए. नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि घोषणा-पत्र में किए गए बड़े-बड़े दावों को कैसे पूरा किया जाएगा.