कोटा. रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत ट्रैक मेन्टेनरों की मण्डल स्तरीय समस्याओं के निस्तारण में हो रहे अनावश्यक विलम्ब के खिलाफ कोटा मण्डल के समस्त ट्रैक मेन्टेनर कर्मचारी वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलॉईज यूनियन के बैनर तले आज 03 जुलाई 2024 को मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय तक रैली निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

यूनियन के सहा.महामंत्री नरेश मालव ने बताया कि ट्रैक मेन्टेनर केडर के साथ प्रशासन के सौतेले व्यवहार एवं उनकी कार्यदशा में सुधार हेतु आवश्यक उपाय प्रशासन द्वारा नहीं करने से समस्त ट्रैक मेन्टेनर केडर में रोष व्याप्त है अपनी समस्याओं से इन कर्मचारियों द्वारा यूनियन को अवगत कराया गया था उसके पश्चात यूनियन ने मण्डल रेल प्रबन्धक कोटा एवं सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र लिखकर ट्रैक मेन्टेनर कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई थी. लेकिन लगभग एक माह बीत जाने के उपरांत भी अभी तक एक भी समस्या का निस्तारण नहीं किया गया. जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है. अपनी समस्याओं की निस्तारण नहीं होने के विरोध में कोटा मण्डल के विभिन्न स्टेशनों एवं यूनियन में कार्यरत हजारो ट्रैक मेन्टेनर कर्मचारियों ने 3 जुलाई को वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलॉईज यूनियन कार्यालय में एकत्रित होंगे तथा वहाँ से महामंत्री कॉ.मुकेश गालव के नेतृत्व में रैली के रूप में मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय पहुँचकर आम सभा कर विशाल विरोध प्रदर्शन किया. जिसे महामंत्री मुकेश गालव कोषाध्यक्ष इरशाद खान सहा.महामंत्री नरेश मालव, जोनल उपाध्यक्ष हेमंत राठौर, सहा.मण्डल सचिव राजूलाल गुर्जर सहित ट्रैक मेन्टेनर केडर के अन्य कर्मचारी संबोधित करेंगे.

यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने आम सभा को संबोधित करते हुये कहा कि ट्रैक मेन्टेनरो ने यूनियन के माध्यम से 10 प्रतिशत इन्टेक क्वेटे को भरने, विभाग परिवर्तन में समान नीति अपनाने, साईकिल अलांउस का भुगतान, सेक्शनों डबल की-मैन चलाने, अच्छी क्वालिटी के प्रोटेक्टिव गियर प्रदान करने, गेटमेनों को डबल रेस्ट देने, इंजीनियरिंग मेनूअल में सुधार, गैंगचालों की दशा में सुधार, डाढदेवी में अप्रोच रोड़ बनाने, विभागीय भर्ती करने, ट्रैकमेन्टेनर को पदोन्नति हेतु अन्य विभागों के सामान अवसर प्रदान करने, यूएसएफडी में पदस्थ करने हेतु मण्डल में समान नीति अपनाने, की-मैन को रक्षक, यूनिफार्म अलांउस की राशि बढाने जैसी मांगो सहित 25 सुत्रीय मांग पत्र प्रशासन को देकर इनके तत्काल निस्तारण करने की मांग की है.