अभिमनोज
इधर, इंदौर शहर में एक पेड़ मां के नाम के तहत 1 दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो उधर, सुप्रीम कोर्ट ने इसी शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से अदालत में लंबित एक आवेदन के बावजूद ठीक से विचार किए बिना ही पेड़ों को काटने की अनुमति देने के लिए कड़ी फटकार लगाई.
खबर है कि.... सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने अदालत की पूर्व अनुमति लिए बिना पेड़ों को काटने के उपराज्यपाल के कदम पर न केवल कड़ी असहमति जताई, बल्कि इस मामले में उपराज्यपाल की संलिप्तता को छिपाने के प्रयासों की भी निंदा करते हुए कहा कि- सुनवाई के पहले दिन ही उन्हें सूचित कर दिया जाना चाहिए था कि उन्होंने पेड़ों को काटने के निर्देश जारी किए हैं.
खबरों की मानें तो.... अदालत का कहना है कि- उपराज्यपाल ने इस मामले में पूरी तरह से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने मान लिया कि उनके पास वृक्ष अधिकारी की शक्ति है, यह दुखद स्थिति है, जो कुछ हो रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है. हमें पहले दिन ही बता दिया जाना चाहिए था कि उपराज्यपाल ने निर्देश दिए हैं.
अदालत ने उपराज्यपाल से यह भी पूछा कि- क्या वह खुद को अदालत मानते हैं, क्या डीडीए अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया था कि पेड़ों को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति आवश्यक है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि- मुझे लगता है कि उपराज्यपाल खुद को अदालत समझ रहे हैं, क्या कोई अधिकारी एलजी के पास यह बताने गया था कि हमें आगे बढ़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति जरूरी है?
अदालत ने यह भी कहा कि- वीके सक्सेना सहित सभी संबंधित पक्षों ने इस मामले में गलतियां की हैं और स्पष्टीकरण के साथ अदालत में आने के बजाय इन गलतियों को छिपाने का विकल्प चुना गया.
याद रहे.... यह मामला डीडीए की ओर से हजारों पेड़ों को अवैध रूप से काटने से संबंधित है, ऐसी कार्रवाई करने से पहले सर्वोच्च अदालत से अनुमति आवश्यक थी.
इस संबंध में सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि- उपराज्यपाल के निर्देश पर डीडीए ने दक्षिणी रिज क्षेत्र में करीब 1100 पेड़ काट दिए है!