पलपल संवाददाता, जबलपुर.एमपी हाईकोर्ट ने फिल्म कलाकार व भाजपा सांसद कंगना रनौत, मणिकर्णिका प्रोडक्शन, केन्द्र व राज्य सरकार, सेंसर बोर्ड व फिल्म से जुड़े पक्षकारों को नोटिस जारी किए है. सिख संगत जबलपुर व श्री गुरु सिंह सभा इंदौर द्वारा जनहित याचिका दायर कर फिल्म को बैन करने की मांग की गई है. जिसपर आज एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच सुनवाई हुई.
हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड काल के दौरान हमने देखा है कि सिख कम्युनिटी ने आगे आकर सेवा की है. गुरुद्वारों में ऑक्सीजन से लेकर खाना उपलब्ध कराया है. सिख समुदाय की सेवा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. इस मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने तर्क रखा कि फिल्म के ट्रेलर में सिख समुदाय को क्रूर दिखाया गया है. इससे सिख समुदाय की समाज में गलत छवि बनेगी. फिल्म में चार सिख, हिंदुओं को गोली से भूनते दिखाए गए हैं. वे वी वांट खालिस्तान, सानू खालिस्तान चाहिए...यह सब कह रहे हैं. सिखों का रूप वीभत्स व खतरनाक बताया है यह पूरी तरह से गलत है. याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया है कि फिल्म इमरजेंसी को लेकर पूरे देश के सिख समाज के लोग दुखी हैं. यह भी मांग की गई है कि रिलीज से पहले इस फिल्म को इंदौर व जबलपुर के सिख पदाधिकारियों को दिखाई जाए. वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री व भाजपा नेता हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने कंगना रनौत को लीगल नोटिस भेजा था. इसमें नसीहत दी कि वो सांसद की जिम्मेदारी निभाएं व पद की गरिमा भी बनाए रखें. बब्बू ने पीएम मोदी व मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मांग की है कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगाई जाए. फिल्म में सिख समाज का गलत चित्रण किया गया है जिससे देशभर में सिख समाज आक्रोशित है. गौरतलब है कि दो दिन पहले सिख संगत ने जबलपुर में कंगना रनौत की फिल्म को विवादास्पद बताते हुए रैली निकालक र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी.
एमपी हाईकोर्ट ने कहा डाक्टरों की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर है
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